गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिना अर्थात वैशाख मसान्तरसम्म ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।प्रदेश सरकारले वैशाखसम्म ३६.८३ प्रतिशतले १३ अर्ब १५ करोड ६० लख ४८ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चालु वर्षको वैशाख मसान्तरसम्म ४०.११ अर्थात ८ अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३६ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार चालुतर्फ प्रदेश सरकारको बजेट वैशाख मसान्तरसम्ममा ३१.८० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ४७ करोड ६८ लाख १२ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा योजना मन्त्रालयको सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले जनाए । पूर्वाधार मन्त्रालयको चालु वैशाख मसान्तरसम्ममा ४८.४८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ८५ करोड ६० लाख ९६ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको उनले जनाए । यस मन्त्रालयको कुल बजेट भने १४ अर्ब ४९ करोड २८ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुनलगायतका मन्त्रालयको करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश बजेट जेठ असारमा हुने, धेरै योजनाको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको, कोरोनाको प्रभाव भएपनि यस वर्ष भने विकास निर्माणलाई प्राय निरन्तरता दिएकाले गत वर्षको भन्दा केही बढी प्रतिशत बजेट खर्च हुने पौडेलले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट विनियोजना हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमप्रति निर्वाचित क्षेत्रमा २ करोडको बजेट समेत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले जनाए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही प्रतिशत सुधार हुँदै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक पौडेलले जनाए ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।गण्डकी प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन यही जेठ १६ गते बोलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही महिना जेठको २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कारोबार
