आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट पेश गर्ने समय तालिकामा बदल्ने उल्लेख गरेपछि सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षको बजेट सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको आउनेछ । त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा संघको बजेट आउनेछ ।
नेपाल सरकारले यसलाई ‘बटम अप एप्रोच’ भनी संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा परिवर्तन गरी ‘बटम अप एप्रोच’मा बजेट पेश गर्ने समय तालिका परिवर्तन गरिने बताए । उनले पहिला तल (स्थानीय तह)को बजेटपछि अन्तिममा संघको बजेट पेश गरिने बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय तालिका परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।’
वित्त व्यवस्थापन ऐनमा परिवर्तनपछि पहिला स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेश र सबैभन्दा अन्तिममा जेठ १५ गते संघको बजेट आउनेछ । विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा सबैभन्दा पहिला संघ, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा स्थानीय तहको बजेट पेश हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाएका ठूला कार्यक्रम, आयोजना, परियोजना, योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्था संघीय शासन व्यवस्था शुरु भएदेखि नै सिर्जना हुँदै आएको छ ।
विगतको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा आगामी आवको लागि साविकका स्थानीय निकायले फागुन मसान्तसम्म तिनका सभा गर्ने गरिएको थियो । संघको बजेट नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिन्छ भने ऐन अनुसार असार १ भित्र प्रदेशको र असार १० गते भित्र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने गरिएको छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँगै उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यस मुद्दालाई बजेट उठाएर मात्रै नहुने राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘यो मुद्दा विगत तीन वर्षदेखि नै उठ्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहका संघ, महासंघले पनि यस मुद्दालाई उठाउँदै आएका थिए । यसैगरी अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पनि यस उठान भैरहेको मुद्दा थियो । स्थानीय शासनका जानकार हेमराज लामिछाने विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले बजेट पेश गर्दा बटम अप एप्रोचलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा अंगिकार गरेको स्मरण गर्छन् ।
उनले साविकका स्थानीय निकायको बजेट आएपछि नेपाल सरकारको बजेट आउँदा तलका योजनाहरु लिंक हुने गरेको बताए । ‘पहिला योजना र बजेटमा लिंक थियो, त्यो राम्रो अभ्यास थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले स्थानीय तह स्वायत्त भए, बजेट तल जान्छ र गर्छन भन्ने भयो, तलका योजनाहरु माथि इन्कर्पोरेट हुन सकेको छैन ।’
कारोबार दैनिकबाट………….
