जसपाका दुवै पक्षले एक–अर्को समूहका शीर्ष नेतालाई निष्कासन गरेपछि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षसँग थप विवरण माग गरेको छ । दुवै पक्षले दल दर्ताको पुस्तकबाट निष्कासित व्यक्तिको नाम हटाउन पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै आयोगले विवरण हेरफेरका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुसार फारम भर्न भनेको हो । साथै आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पठाउन भनेको छ ।

दुवै पक्षले पठाएको पत्रको अध्ययन गरेपछि उहाँहरूले माग गरेबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपुग आधारहरू माग गरिएको छ । दल दर्ताको विवरण हेरफेर गर्ने भनेपछि सम्बन्धित दलको विधान र दलसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम आधारहरू चाहियो । दलसम्बन्धी नियमावलीमा माग गरिएबमोजिम त्यहीँ व्यवस्था गरिएको अनुसूची १८ को फारम भरेर पठाउन भनेका छौँ । विवरण आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको अध्ययन गरेपछि दुवै पक्षले माग गरेबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक आधार नपुगेकाले पत्र पठाइएको बताए । ‘दुवै पक्षले पठाएको पत्रको अध्ययन गरेपछि उहाँहरूले माग गरेबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपुग आधारहरू माग गरिएको छ । दल दर्ताको विवरण हेरफेर गर्ने भनेपछि सम्बन्धित दलको विधान र दलसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम आधारहरू चाहियो । दलसम्बन्धी नियमावलीमा माग गरिएबमोजिम त्यहीँ व्यवस्था गरिएको अनुसूची १८ को फारम भरेर पठाउन भनेका छौँ । विवरण आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

उनले दुवै पक्षलाई पत्र पठाए पनि कुनै निश्चित समय नतोकेको र पहिले नै पत्र पठाइसकेको हुँदा त्यसका लागि गरिएका निर्णय र हस्ताक्षरको प्रतिलिपि मात्रै माग गरिएकाले धेरै समय नलाग्ने अनुमान व्यक्त गरे ।

आयोगले पत्रमा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ मा रहेको ‘दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदनको ढाँचा’को फारम भर्न भनेको छ । उक्त ढाँचामा दलको नाम, कार्यालयको ठेगाना, गठन भएको मिति, दल दर्ता भएको मिति तथा दर्ता नम्बर र दलको विवरण हेरफेर गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको मितिसँगै साबिकको विवरण र हेरफेर भएको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । यससँगै दलको विधान तथा नियमावली र केन्द्रीय समितिले विवरण हेरफेर गर्ने गरी गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत बुझाउनुपर्छ ।

अध्यक्ष यादव पक्षले यसअघि नै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले बैठकबाट गरेको निर्णय र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पठाइसकेको हुँदा आयोगले फारम मात्रै भर्न भनेको छ । तर, अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षसँग आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र सदस्यहरूको हस्ताक्षर पनि माग गरेको छ ।

यादव पक्षका नेता तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोगको पत्र प्राप्त भएलगत्तै फारम भरेर कागजात तयार पारिसकेको र बिहीबार बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘आयोगले पठाएको पत्रअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ८ को फारम भरेर तयार पारिएको छ । मंगलबार गएर बुझाउने तयारी छ,’ राईले भने । तर, ठाकुर पक्षका नेताहरूले भने बुधबार अबेरसम्म पनि आफूहरूलाई पत्र नै प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पत्र आएकोबारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको बताए । पत्र प्राप्त भएपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, अध्यक्ष ठाकुरनिकट नेता सतेन्द्र महतोले पत्र नै नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई पत्र आइपुगेको छैन । पत्र आएपछि पार्टीको बैठक बसेर केही निर्णय हुन्छ होला । पत्र नै नआएकाले के गर्ने भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ ?’ महतोले प्रतिप्रश्न गरे ।

पार्टीभित्रको समीकरणका आधारमा यादव पक्षसँग आयोगले माग गरेको कानुनी आधार पुगे पनि ठाकुर पक्षलाई भने गाह्रो पर्ने देखिन्छ । जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये यादव पक्षले आफूसँग ३१ जना रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ठाकुर पक्षसँग भने पार्टी एकीकरणका समयमा पूर्वराजपाबाट आएका नेताहरूसमेत बाँकी छैनन् । जसपाको विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीले गरेको निर्णय नै आधिकारिक मानिन्छ । यसो हुँदा ठाकुर पक्षलाई आयोगले मागेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णय र सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसबाहेक ठाकुर पक्षसँग विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संख्यामा बहुमत पुग्ने भए पनि पार्टी विधानअनुसार त्यसले आयोगको कारबाहीमा काम गर्दैन । राष्ट्रिय सभामा पनि जसपाका कुल तीनजनामध्ये ठाकुरसँग एकजना र यादवसँग दुईजना सदस्य रहेका छन् ।

पछिल्लो ६ महिनायता मुलुकको राजनीतिक खिचातानीसँगै जसपाभित्र बढेको अन्तर्विरोध यतिवेला निर्वाचन आयोग पुगेको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेसँगै पक्ष र विपक्षमा जसपाभित्र दुई फरक–फरक धारहरू देखापरेका थिए । पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव पक्ष राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन बनाएर संघर्षमा छ । अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्ष भने ओली नेतृत्वको सरकारमा नै सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । पछिल्लो समय ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै जसपाभित्रको विवाद पनि थप पेचिलो बनेको छ ।

ठाकुर पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन र ओलीलाई समर्थन गरिरहेको छ भने यादव पक्ष कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूसँग कानुनी र राजनीतिक संघर्षमा उत्रिएको छ । पार्टीको विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले ८ र ९ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल गर्ने भने पनि पूर्ण बैठक बस्न सकेन । ठाकुरले अघिल्लो दिन मात्रै विज्ञप्ति निकालेर बैठक नबस्ने भनेका थिए । त्यसपछि यादव पक्षका जसपाका बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको बैठकले ठाकुरलगायत चारजना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । यादव पक्षले स्पष्टीकरणपत्र पठाएपछि ठाकुरले पनि जवाफमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

लगत्तै यादवले पुनः २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण माग गरे भने ठाकुरले पनि उस्तै व्यहोराको पत्र यादवलाई पठाए । त्यसपछि यादवले ठाकुर, महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्दनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ताको विवरण हेरफेरको माग गर्दै पत्र पठाए । ठाकुरले पनि सोही दिन यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको भनेर कारबाही गरी आयोगलाई विवरण हेरफेरको माग गर्दै पत्र पठाएका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट………