काठमाडौँ — सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवाको सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर अनावश्यक रुपमा आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति मार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको हो । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रबन्ध गरिने उनले बताएका छन् ।
यस्तै वातावरण र जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको प्रवक्ता आचार्यको दाबी छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने बजेट वक्तव्यको मूल मर्म रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो ।
ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
बुँदा नं. १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर चुरेभावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नं. १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ ।
रासस
