काठमाडौँ — ‘प्राकृतिक प्रणालीको पुनःस्थापना’ नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस शनिबार मनाइँदै छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यो दिवसमा विगतमा जस्तो तामझामका कार्यक्रम नभए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले वातावरण संरक्षणका उपलब्धिका विषयमा विज्ञ र सरोकारवालासँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दै छ ।
काभ्रेको नमोबुद्धमा सञ्चालित क्रसरले खोतलेको पहाड । क्रसर उद्योगले मनपरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा पनि राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाहीमा पर्ने गरेका छैनन्। तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुरमन्त्रालयले एक महिनायता गरेका निर्णय केलाउने हो भने नारामा जस्तो प्राकृतिक प्रणालीको पुनःस्थापना होइन, प्रकृतिको दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् ।
सरकारले जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे–भावर र तराई–मधेसमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेको छ । यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । बजेट वक्तव्यमै चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले समेत त्यस क्षेत्रमा प्रकृतिको दोहन बढाउने देखिएको छ । त्यस्तै केही दिनअघि तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कानुनविपरीत निकुञ्ज–आरक्षको भित्री भागमा पनि ठूला विद्युत् आयोजना र केबलकार निर्माण गर्न दिन सकिने गरी कार्यनीति संशोधन गरेका थिए ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिएपछि आधा जनसंख्या ओगटेको तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरणतिर धकेलिने भन्दै सरोकारवाला र विज्ञले निर्णय फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । निर्माणजन्य सामग्री निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यको बुँदा (१९९ नम्बर) खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट पनि दायर गरेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरे–भावरको फेद र खोंचमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन भएका क्रसर र ढुंगा खानीका कारण प्रकृतिको दोहन बढेको र त्यसले तराई–मधेसमा असर परेको निष्कर्षमा सरकारले २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चुरे बचाउकै लागि सरकारले २०७१ सालदेखि ३७ जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले २०७१ यतामात्रै चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि चुरे संरक्षणकै लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता
चुरे र भावरसहित तल्लो तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्न भन्दै सरकारकै पहलमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) मार्फत करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । उक्त रकमबाट मन्त्रालयले तराई–चुरे फैलिएका सिन्धुलीदेखि इलामसम्म ११ वटा जिल्लामा ‘चुरे उत्थानशील आयोजना’ सुरु गरेको छ । यो आयोजनालाई नमुना बनाउने उद्घोषसमेत गरिएको छ । चुरेलाई देखाएर दातृ निकायको लगानीमा संरक्षण कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत चुरे–भावर क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवा गर्नुले सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।
बजेट वक्तव्यकै १६७ नम्बर बुँदामा चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदाले चुरे क्षेत्रको जग्गा लिन निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको दौडधुप चल्ने देखिएको छ । ‘चुरे र वन क्षेत्रभित्र त्यस्ता संरचना बनाउनु हुँदैन,’ चुरे विज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले भने, ‘त्यसरी लिजमा दिने हो भने कहाँ–कहाँ दिँदा चुरे संरक्षणमा असर पर्दैन भनेर अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गरी ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सुनाउने गरेका थिए । तर उनी नेतृत्वकै सरकारले दोहनमुखी नीति लिएको देखिन्छ ।
निकुञ्ज–आरक्षमा दोहन खुला
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र नियमावली २०३० मा निकुञ्ज–आरक्षको कोर एरिया (भित्री भाग) मा ठूला संरचना (विद्युत्, सडक, केबलकारलगायत) को परिकल्पना गरिएको छैन । तर केही दिनअघि तत्कालीन वन तथा वातावणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ऐनविपरीत ‘निकुञ्ज–आरक्षको कोर एरियाभित्र पनि ठूला संरचना विद्युत् आयोजना र केबलकार निर्माण गर्न दिन सकिने गरी’ कार्यनीति संशोधन गराएका छन् । यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको कोर एरियामा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ संशोधन गरिएको हो । ‘यो ठाडै निकुञ्ज ऐन–नियमावलीविपरीत हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘स्वार्थ समूहको दबाबपछि मन्त्रीज्यूले निकुञ्ज विभागको असहमति हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो व्यवस्था गराउनुभयो ।’
निकुञ्ज र आरक्षको कोर एरियामा ठूला विद्युत् उत्पादनका लागि नदी वा खोला थुन्दा १० प्रतिशत पानी छाडे (प्राकृतिक प्रवाह) पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको छ । यसअघि कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
इ कान्तिपुर दैनिकबाट………...
