कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भुक्तानी डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी गर्न सुरू गरेपछि सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ ।
डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिन थालेपछि सहज भएको सेवाग्राही बताउँछन् । कामका लागि सरकारी कार्यालयसम्म आउन पर्ने बाध्यता हटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदय डाँगीले बताए । कार्यालयमा फाइल बोकेर आउन नपर्ने उनको भनाइ छ । “सेवाग्राहीहरुलाई सहज रुपमा सेवा दिनका लागि यस प्रकारको सेवा प्रदान गरिएको हो” सूचना अधिकारी डाँगीले भने, “यसले सेवा सहज र छिटो हुने गरेको छ ।”
कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले पाउनु पर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयको खातामा सिधै रकम पठाइने गरेको उनले बताए । रकम पाउनु पर्ने व्यक्ति, व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने उनले बताए ।
पाउनु पर्नेको खातामा सिधै रकम पठाउँदा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयसम्म रकमका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता समेत नहुने उनी बताउँछन्् । “डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शीता समेत हुन्छ” सूचना अधिकारी डाँगीले भने । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघीय सरकारको र चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट प्रदेश सरकारको भुक्तानी सुरू गरिएको उनी बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा राजस्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरी जोखिम सूचकहरु परिमार्जन गरी उच्च कर नियोजन र कर छली नियन्त्रण गर्ने, कर शिक्षा तथा कर चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालित राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रभावकारिता कार्यान्वय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले देशभरको आम्दानी खर्चको रिपोर्टिङमा सहजता ल्याउने पूर्व उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेले बताए । डिजिटलबाट भुक्तानी केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोडिने हँुदा दैनिक रुपमा आम्दानी खर्चको यथार्थ जानकारी लिन सकिने उनले बताए । “आम्दानी तथा खर्च जानकारी भएपछि त्यसैअनुसार नीति, निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई समेत सहज हुने छ” पाण्डेले भने ।
डिजिटल भुक्तानीले जिल्लामा दैनिक कति आम्दानी, खर्च भयो भनेर जानकारी लिन सकिने छ । लामो समयसम्म बैंकमा रकम जम्मा हुनेसमेत अन्तय हुने उनको भनाइ रहेको छ । डिजिटल भुक्तानी नहुँदा सबै आम्दानी खर्च निकाल्न समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
यसले लेखा प्रणालीमा समेत सहजता ल्याउने पाण्डे बताउँछन् । “यसले आर्थिक पारदर्शीता बनाउन समेत पु¥याउने छ” पाण्डेले भने । पहिलेदेखि नै यस प्रकारको प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । पछिल्लो समयमा आएर यस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
आफूहरुले पटक–पटक यो विषय उठाउने गरेको बताए । यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु गर्ने प्रचलनलाई वैशाख १ गतेदेखि गरिनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । “यसले अनुपादन क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुने लगानी समेत रोकिन्छ” पाण्डेले भने । वैशाखबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएमा असारे विकास गर्ने कार्य रोकिने उनको भनाइ छ । असारमा निर्माण गर्न र साउनमा पानीले बगाएर लैजाने पनि रोकिने उनले बताए ।
७ अर्ब ७८ करोड खर्च
दाङ जिल्लामा जेठ २३ गतेसम्म संघीय सरकारको खर्च खाताबाट ७ अर्ब ७८ करोड ८० लाख ३६ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी डाँगीले बताए । यो खर्च चालु तथा पँुजीगत दुबै गरेर खर्च भएको हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकार खर्च खाताबाट २ अर्ब ८१ करोड २६ लाख १५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक इलाका कार्यालय नहुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । सिस्टममा केही परिवर्तन गर्न थालिएकाले पुँजीगत चालु खर्च छुट्टा छुटै निकाल्न नसकिएको उनले बताइएको छ ।
कारोबार दैनिकबाट……….
