प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकार पक्षको बहस सकिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ३२ जना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा पाँच दिन बहस गरेका छन् ।

सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको सुरुवात गरेका थिए । इजलासले दिएको १५ घन्टमा उनीसहित सरकारी वकिल र रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट ३२ जनाले बहस गरेको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । यसअघि निवेदक पक्षका ३६ जनाले चार दिनमा १२ घन्टाको समय लिएर बहस गरेका थिए ।

आइतबार विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस हुँदै छ । विपक्षी भए पनि उनका तर्फबाट पाँच कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित बहस गर्नेछन् । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ताद्वय मेघराज पोखरेल तथा श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्ने तय भएको छ ।

विघटन सदर हुनुपर्ने भनी विपक्षीले बहस गरे पनि सभामुखले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन् । विपक्षीलाई दिइएको १५ घन्टामा महान्यायाधिवक्ताले सभामुखका वकिललाई एक घन्टा समय दिएका थिए । तर, उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि आधा घन्टा समय थप्न इजलास सहमत भएको थियो । उनीहरूको पटक–पटकको आग्रहपछि शुक्रबार भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहसको अन्तिममा आइतबार सभामुखका वकिलका लागि भनी दुई घन्टा दिने बताए ।

अन्तिम दिन १२ जनाको बहस
शुक्रबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै १२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश गुरागाईं र विष्णुमणि अधिकारीसहित अधिवक्ताहरू बाबुराम दाहाल, भोजराज आचार्यसहित १२ जनाले बहस गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको र राजनीतिक विषय रहेकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले उपधारा (७) मा ‘…वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने भनिएको हुँदा यो अवस्था पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको नै भएको दाबी गरे । उनले सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको र यो सर्वोच्चबाट सदर हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘अब देश र जनताको ध्यान चुनावतिर जान्छ । जनताको मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न हुन्न श्रीमान्,’ उनले थपे, ‘अब हामीले पुनर्स्थापना नै गर्दाखेरि कति समयका लागि गर्छौँ त ? अब एक वर्षपछि त आवधिक निर्वाचनमा नै जाने हो । एक वर्ष एक–दुई महिनाका लागि संसद पुनर्स्थापना गर्दा अहिलेको यो पार्लियामेन्टभित्रको तानातानको स्थितिले चुनावमै जानका लागि भएको देखिन्छ श्रीमान् । त्यसले गर्दाखेरि एक वर्ष चानचुनका लागि पुनर्स्थापना गर्दा नेगेटिभ र पजिटिभ पक्ष हेर्दाखेरिचाहिँ पजिटिभ रिजल्ट आउने देखिँदैन । यो हामीले अस्तिको पुनर्स्थापनापछिको अवस्था हेरिसक्या छौँ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) बमोजिमको सरकारका लागि आह्वान हुँदा ओली राजनीतिक समर्थनका आधारमा गएको, तर देउवा केवल प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन लिएर गएको हुँदा राष्ट्रपतिबाट दुवै दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक विवेक प्रयोग गरेर त्यो आधार ठीक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने अधिकार सम्माननीय राष्ट्रपतिको हुने संविधानले कल्पना गरेको छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले संसारभरि नै राष्ट्रप्रमुखलाई मुद्दा लगाउने प्रावधान नरहेको जिकिर गरे । शुक्रबारको इजलासमा उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै उपधारा (५) अनुसार विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरे । भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपतिसामु दाबी परिसकेपछि उहाँले आधारको मूल्यांकन गर्न अन्यत्र (संसद्मा) पठाउन मिल्दैन । उहाँलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ । उहाँको निर्णयको मूल्यांकन अरूले गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

संविधान र कानुनको पालक तथा संरक्षक रहेकाले कानुनविपरीतका कार्य सांसदबाट नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको उनको तर्क थियो । सांसदमाथि ह्विप लागेपछि हुने कारबाही र त्यसपछि संसद्मा बन्ने समीकरणसमेत उनले इजलासमा प्रस्तुत गरे । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने कारबाहीपछि ओलीको पक्षमा एक सय १५ जना र देउवाको पक्षमा एक सय ११ जना रहन्छन् । किनकि ऐनको दफा २८ मा स्पष्ट रूपमा चारवटा ग्राउन्डमा ह्विप लाग्छ । भोलि संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव पेस हुँदा ह्विप जारी हुन सक्दैन भनेर यो अदालतले परिकल्पना गर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘प्रत्येक सदस्यले ह्विप पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पालना नगर्ने हो भने पद रिक्त हुन्छ । भोलि पद रिक्त भएर अल्पमतमा पर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ ?’

यसरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पालना होस् भन्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रपतिले दुवैजनाको दाबी अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । उनले कानुनविपरीतको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको तर्क गरे ।

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले सूर्य चिह्न र एमालेको दर्शनका आधारमा मत ल्याई जितेका प्रतिनिधिसभा सदस्यले अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्दै समर्थन गर्नु भनेको बौद्धिक चोरी हुने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले लहडमा नभई सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आएपछि विघटन गरेको तर्क गरे । इजलाससामु उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध निवेदकले माग गरेझैँ परमादेश जारी हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

कांग्रेस सभापति देउवासहित एक सय ४६ निवेदक रहेको यो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २६ जेठमा आदेश दिँदै ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने बताएको थियो । इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका छन् । इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट