RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/४/१३ गते
१८२ पटक

संघीयता कार्यान्वयनसँंगैै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताका उजुरी पनि बढ्दैै गएका छन् । विकासको गतिसँंगै संघीयतापछि भ्रष्टाचारको गति पनि रफ्तारमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारविरुद्ध गरी अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगमा १ हजार २२० वटा उजुरी परेका छन् । जसमा आर्थिक हिनामिनादेखि विकासमा घोटालाका

विषयवस्तु बढी छन् । गत आवमा अख्तियारमा परेका जम्मा १ हजार २२० उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्म ५७१ वटा उजुरीमात्रै फस्र्योट भएका छन् भने, अझै ६४९ वटा उजुरी अख्तियारमै थन्किएका छन् ।

दैनिक उजुरीका चाङ लाग्दै जाने र आयोगमा जनशक्ति अभावसँंगै उजुरीकर्ताले आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध नगराउने र भौगोलिक विकटताका कारण उजुरी छानबिनमा समय लाग्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका ११९, दैलेखका ११५, कालिकोटका ७३, हुम्ला र मुगुका ७२, जुम्लाका ५०, सल्यानका ३०, रुकुम पश्चिमका ३१ र डोल्पाका २९ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धीका उजुरी अख्यितारमै थन्किएका छन् ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाका गरी करिब साढे ६ उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतका प्रवक्ता रमेश गौतमले जानकारी दिए । जम्मा परेका १२ सय २० वटा उजुरीमा सुर्खेतका २६४, दैलेखका २१४, कालिकोटका १३८, जाजरकोटका ११७, हुम्लाका १०८, मुगुका ९६, जुम्लाका ९४, सल्यानका ८१, रुकुम पश्चिमका ५८ र डोल्पाका ४९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए ।

स्थानीय तहविरुद्ध ६२७ उजुरी
संघीयतापछि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा वर्षेनी करोडौ बजेट खर्च भइरहेको छ । तर अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिएको छैन । विकासमा घोटाला गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा अधिक मौलाएको पाइन्छ ।

गत आवमा अख्तियारमा परेका जम्मा १२ सय २० वटा उजुरीमध्ये ६२७ वटा उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध छन् । भ्रष्टाचार अनियमितता गाउँमै बढी रहेछ, सरकारी बजेटमाथि टाठाबाठाको रजाइँ गाउँमै रहेछ भन्ने कुरा अख्तियारको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ ।

अख्तियारमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाविरुद्ध १३, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाविरुद्ध ४, सिँजा गाउँपालिकाविरुद्ध ७, हिमा गाउँपालिकाविरुद्ध ८, तिला गाउँपालिकाविरुद्ध ३, गुठिचौर गाउँपालिकाविरुद्ध २ तथा तातोपानी र पातारासी गाउँपालिकाविरुद्ध ४/४ वटा भ्रष्टाचार उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै दुर्गम जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, र मुगुका सबै स्थानीय तहविरुद्ध गरी करिब ११३ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता रमेश गौतमले जानकारी दिए ।

तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी बढी पर्ने पहिलो जिल्ला सुर्खेत रहेको छ । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहकाविरुद्ध १०७ वटा उजुरी परेका छन् । योसँंगै कर्णालीका १० वटै स्थानीय तहका ७९ वटै तहकाविरुद्धमा भ्रष्टचारका उजुरी परेका छन् ।

कर्णाली सरकारविरुद्ध तीन सय उजुरी

गएको आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारका विरुद्ध ३ सय ६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । जसमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध ११४, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३ वटा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ६३, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ वटा र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारका उजुरीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन् । त्यस्तै संघीय सरकार मातहतका कार्यालयविरुद्ध पनि २८७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । त्यस्तै संघीय सरकार मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयविरुद्ध पनि २८७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

कारोबार दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस्