नेपालमा कृषिक्षेत्रको उत्थानका लागि पहल सुरु भएको आठ दशक भइसकेको छ । कृषिक्षेत्रको विकासको पहिलो पहल वि.सं. १९८२ ताका चारखाल अड्डाबाट भएको पाइन्छ । सोही वर्ष सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शनी फार्म खुलेको थियो । वि.सं. १९९४ मा कृषि विकास परिषद्को स्थापना भएको थियो, जसको उद्देश्य कृषिक्षेत्रको समग्र विकास गर्नु थियो । कृषिक्षेत्रको सुधारका लागि २०२१ पुस १ मा भूमिसुधार ऐन पस्किएको थियो ।
तर, उक्त ऐन सर्वसाधारणका लागि जति कडा बन्न सक्यो टाठाबाठालाई भने खासै छुन सकेन । प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् २०५२ मा दीर्घकालीन कृषि नीति अगाडि सारियो । पछिल्लो समय अर्थात् २०७२/९२ को अवधिमा २० वर्षे कृषि रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्ने रणनीतिको मूल उद्देश्य रहेको छ ।
स्मरण रहोस्, २०४० को दशकमा करिब ९० प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा संलग्न भएकोमा हाल ६० प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा संलग्न छन् । त्यसताका जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा आइपुग्दा २५.८ प्रतिशतमै सीमित रहने आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा उल्लेख छ ।

कृषिक्षेत्रको सम्भावना
नेपालको उचाइ ७५ मि.देखि ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको छ, जुन विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हावापानी हो । अर्थात् मौजुदा हावापानीमा सबै खाले अन्नबाली, फलपूmल, तराकारी, पशुपन्छीपालन सम्भव छ । नेपालको हावापानी अर्गानिक उत्पादनका लागि त्यत्तिकै अब्बल छ । कृषि कार्यका लागि शुद्ध जल आवश्यक पर्छ नै । नेपालमा ६ हजार नदीनाला र दर्जनौं तालतलैया छन् । कृषि कार्यका लागि मल त्यत्तिकै खाँचो हुन्छ । नेपालमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न कुनै कठिन छैन । कृषि उपजका लागि बजार आवश्यक पर्छ । मौजुदा बजारका अतिरिक्त डेढ खर्बको बजार आन्तरिक रूपमै छ । त्यसमाथि महादेशजस्ता दुई मुलुक अर्थात् चिनियाँ र भारतीय टाढा छैन ।
नेपालका कतिपय स्थानहरू निश्चित बालीका लागि नामुद छन् । उदाहरणका लागि सिन्धुलीमा जुनार, पाल्पामा अम्रिसो र तेजपत्ता, गुल्मीमा कफी, इलाममा चिया, सल्यानमा अदुवा, हुम्ला/जुम्लामा स्याउ, संखुवासभा, तेह्रथुममा अलैंची र अकबरे खुर्सानीको प्राचुर्यता असीम छ । कतिपय कृषि वस्तुले विश्वमै इतिहास रचिरहेका छन् । नेपाल अलैंचीमा प्रथम स्थानमा, अदुवामा तेस्रो र मुुुसुरो उत्पादनमा विश्वमा छैटौं स्थानमा रहेको कुरा कहींकतै लुकेको छैन । सम्भावना कुञ्जी खाद्यान्न, तरकारी, फलफल, माछामासु, मसला बाली, औद्योगिक बाली जहाँतहीँ बग्रेल्ती छ । यी सम्भावनाहरू सफलीभूत तुल्याउन तपसिलको क्षेत्रका सुधार आवश्यक छ ।

सिँचाइ
सिँचाइ सुविधाबिना कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि असम्भव कुरा हो । कृषि उत्पादनका लागि ठूला सिँचाइ आयोजना आवश्यक पर्छ । सोहीअनुरूप सिकटा, कुलरिया जमुनिया, बेरी बबई डाइभर्सनजस्ता ठूला आयोजनाहरू अगाडि सारिएका छन् । तर, ती सबै आयोजनाहरू निर्माण सुरुवात भएको एक शताब्दी बित्दासमेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । यसर्थ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको उपादेयता नजरअन्दाज गर्नु हँुदैन । सिँचाइ सुविधा नपुगेका जमिनमा लघु सिँचाइ, स्यालोटिबेल, लिफ्ट सिँचाइ, थोपा सिँचाइ व्यापक बनाउनुपर्छ । चन्द्र, गण्डक जुद्धजस्ता पुराना नहरको मर्मत–सम्भार गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हँुदैन । ठूला सिँचाइ परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता हो । राज्यले निजी क्षेत्रको साथ खोजेकाले निजी क्षेत्रले साथ दिनु आवश्यक छ ।

यान्त्रीकरण
कृषिक्षेत्र जबसम्म यान्त्रीकरण गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषिक्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । कृषिक्षेत्र यान्त्रीकरण हुनु भनेको दर्जनौं मानिसले घण्टौंमा गर्न नसक्ने कार्य मेसिनले क्षणभरमा गर्नु हो । विकसित मुलुकमा ५ देखि १० प्रतिशत श्रमशक्तिको भरमा कृषि वस्तु निर्यात गर्न सक्नु प्रविधि अवलम्बनको मूल कारण हो । यसर्थ, कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषधि छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डार गर्न, प्याकेजिङ, गे्रडिङ र लेबलिङ गर्नसमेत प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

पकेट क्षेत्र
कुनै निश्चित भूधरातल निश्चित कृषि बालीका लागि उपयुक्त हुन्छ भने अर्को बालीका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । यसर्थ भूधरातल अध्ययनका आधारमा निश्चित भूक्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तितेफापर, सिमी, उवा हुम्ला, जुम्ला, मनाङमा, धान, नरिवल झापामा कफी गुल्मी, अर्घाखाची, पाल्पामा, अदुवा सल्यान, रुकुममा, चिया पाँचथर, इलाम, झापामा, स्याउ हुम्ला, जुम्लामा, आँप महोत्तरीमा, जुनार सिन्धुलीमा, बेल कैलालीमा, आलु ओखलढुंगामा, माछा धनुषामा पकेट क्षेत्रको सम्भावना रहेकाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई तिलान्जली दिई पकेट क्षेत्रमा ठूला–ठूला व्यावसायिक फार्महरू विकास गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

उन्नत बीउबिजन
उन्नत जातको बीउको अभावमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन । किनकि हाईब्रिड बीऊको प्रयोगले उत्पादन तीन गुनासम्म वृद्धि हुन सक्छ । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रैथाने बीउबिजन प्रयोग भइरहेको छ । यसर्थ कृषकलाई हाईब्रिड बीउ प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । लामो सयमसम्म एउटै बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादन क्षमता बिस्तारै ह्रास आउने हुँदा निश्चित समयपश्चात् नयाँ–नयाँ बीउबिजन उपयोग गर्न किसानलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । कुन ठाउँमा कस्तो बीउ उपयुक्त हुन्छ, गहिरो अध्ययन भएको छैन, यस विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी उपयुक्त बीउ सिफारिस गर्नु दरोकार छ ।

मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला
कोरा वस्तु निर्यात गर्नुको अलावा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिको लाभ लिन सकिन्छ । तिते फापरकै उदाहरण लिऊँ, प्रतिकेजी रु. ८० पर्न जान्छ । पीठो बनाई बिक्री गर्दा प्रतिकेजी १ सय २० मा बिक्री गर्न सकिन्छ । मिठाई वा अन्य परिकार बनाई बिक्री गर्दा दोब्बर–तेब्बर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । आलुको अलावा चिप्स, फलपूmलको अलावा जुस निर्यात गर्न सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धिको गुन्जाइस चामल, उखु, सुर्ती, अलैंची, जडीबुटीलगायतका अनेकन् कृषिमा रहेको छ । ती सम्भावनाहरू पहिल्याई उपयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

व्यावसायिक पशुपालन
नेपालको हावापानी पशुपालनका लागि सुयोग्य छ । काठे पशुपन्छीको तुलनामा उन्नत जातका पशुपन्छीबाट कैयांै गुना अधिक लाभ लिन सकिन्छ । उन्नत जातको पशुबाट कृत्रिम गर्भधारण गराउँदा दूध तथा मासुको उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ । दूध अधिक उत्पादन भएको बखतमा प्रशोधित गरी धूलो दूध विदेशमा निकासी गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा कुनै एउटा प्रदेशमा २ सयका दरले जर्सीगाई कृषिलाई उपलब्ध गराउन सकियो भने दुग्ध उत्पादनमा टेवा मिल्छ । यसका लागि होलाइस्टान जातको जर्सी गाई वा बोयर जातका बाख्रा आयातमा यथेष्ट अनुदान दिनु आवश्यक छ । कृत्रिम गर्भधारण गराउँदा किफायती पर्ने हुँदा कृत्रिम गर्भधारणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

शीतघर
शीतगृहको अभावमा उत्पादित वस्तु सञ्चय गर्न सकिँदैन । शीतगृहको अभावमा सुन्तला उत्पादन हुने बखतमा भारतमा निर्यात गर्ने गरिएको छ भने बेसिजनमा पुनः भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । शीतगृह निर्माण गर्न सकिएको भए पाल्पा, गोरखा, स्याङ्जामा सुन्तला बोट झर्नुपर्ने वा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने थिएन । शीतघर निर्माण गर्न कम्तीमा १ करोड आवश्यक पर्छ, जुन ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्नु कठिन कार्य हो । महँगो मूल्यमा निर्माण भएका शीतघरप्रति कृषकले उत्पादन सञ्चय गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले अनुदानमा शीतघर निर्माण गरिदिनु आवश्यक छ ।

कृषि वैज्ञानिक
कृषि आफैंमा व्यावहारिक विज्ञान पनि हो । कृषिक्षेत्रमा आइपरेका समस्या निदान र कृषिक्षेत्रको वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषि वैज्ञानिकहरू आवश्यक पर्छ । जस्तो कि २० देखि २५ प्रतिशत बाली कीराले क्षय गर्छ । तर, कृषि विज्ञको अभावमा उक्त समस्या निदान हुन सकिरहेको हुँदैन । नेपालमा कृषि वैज्ञानिक उत्पादन पनि भएका छन् । नेपालमा कृषि वैज्ञानिकहरूले कृषिक्षेत्रमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । आलु, काउली, टमाटरको वैज्ञानिक उपयोग हुनुभन्दा विदेशमा पलायन हुन लालायित छन् । भविष्य नदेख्दा, कृषि वैज्ञानिकहरूको क्षमता उपयोग गर्न नसक्दा ८० प्रतिशत वैज्ञानिकहरू पलायन हुन बाध्य हुन । मुलुकमा पैदा भएका वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा सम्बोधन गरी स्वदेममै रोक्नु आवश्यक छ ।

कृषि प्रयोगशाला
कृषिजन्य उत्पादन नै नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तुहरू हुन् । तर, कृषि वस्तु निर्यात त्यति सहज छैन । कृषि, पशु वस्तु निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइन चेक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा चेकजाँच गरिएको कृषिवस्तुलाई भारतले मान्यता दिइरहेको छैन । यसर्थ समय र लागतलाई समेत विचार गरी क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट भन्सार नाका समीप निर्माण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ ।

कृषि बजेट
कृषिक्षेत्रको उठानका लागि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्छ । जबकि २०७८÷७९ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ३१ अर्ब ८६ करोड भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ ८ अर्ब २१ करोड विनियोज मात्र विनियोजन भएको छ । जुन चालू आवमा विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्बको ५.१७ प्रतिशत मात्र हो । वास्तवमा कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ वटा मन्त्रालयको यो आफैंमा न्यून हो । यसर्थ कृषिक्षेत्र नउठुन्जेलसम्म कुल बजेटको ७–८ प्रतिशत विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

रासायनिक मल
मल कृषि उपजको आहार नै हो । मलबिना कृषि उपज वृद्धि सम्भव हुँदैन पनि । कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयातित मल महँगो मात्र पर्ने गरेको छैन, चाहेको बखत पाउन कठिन छ । यसर्थ रासायनिक मल सधैं आयात गर्नुको अलावा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु आवश्यक छ । प्रांगारिक मल रासायनिक मलको परिपूरक नभइरहन सक्दैन । तर, प्रांगारिक मलको उपादेयतालाई राज्यले नजर अन्दाज गरेको छ । यसर्थ प्रांगारिक मलको घरेलु उत्पादनमा जोड दिनुका साथै सातवटै प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना खोल्नु दरोकार छ ।

कृषि पर्यटन
कृषि र पर्यटन एकअर्काका परिपूरक हुन । नेपालमा कृषि पर्यटनको निकै सम्भावना छ । कतिपय स्थानमा सफलता प्राप्त भइसकेको छ । राजापुरकै उदाहरण लिने हो भने केरा विशेषको कृषि पर्यटन मौलाएको छ । जहाँ बुआँको अचार, केराको जुस, केराको मदिरा, केराको तरकारी, केराको मःम तथा केराको बोटमुनि बसेर पर्यटकले उपभोग गर्न सक्छन् । यस्तो सम्भावना कटहर, सुन्लता, आँपलगायत कृषिका हरेक क्षेत्रमा असीम छ । कृषिको हरेक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजान राज्य चुक्नु हँुदैन ।

कृषिजन्य उद्योग
कृषि वस्तु सहरसम्म ढुवानी नै गरेर पु¥याउनुपर्छ भन्ने अवधारण आफैंमा गलत अवधारण हो । कोरा कृषि वस्तु ढुवानी गरी बजारीकरण गर्नुको अलावा त्यही स्थानमा उद्योग खोली सीधै निर्यात गर्नु लाभदायक हुन्छ । जस्तो कि सुन्तला वा स्याउ उत्पादन हुने स्थानमा जुस उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना अझ लाभदायक हुन्छ । स्थानीयले रोजगारी प्राप्त गर्छन् । सञ्चयको समस्या हुँदैन ।

त्यहीबाट विश्व बजारमा पठाउँदा ढुवानी उल्टो पर्दैन । जस्तो कि महोत्तरीको आँप काठमाडांंैमा ल्याई जुस बनाएर बंगलादेशमा निर्यात गर्नुको अलावा महोत्तरीमै जुस कारखाना स्थापना गर्दा लागत किफायती पर्ने हुँदा तत् स्थानमै सोसम्बन्धी कारखाना स्थापना गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ ।

कारोबार दैनिकबाट…………