RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/५/२० गते
१०० पटक

बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा कृषिमा बैंकहरूको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ ।

बागमती सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा २०७७ पुस मसान्त सम्ममा वाणिज्य बैंकका १६ सय २७, विकास बैंकका २८७, वित्त कम्पनीका ९६ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ६३० गरी जम्मा २६ सय ४० शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी १०२५ तथा रामेछाप जिल्लामा सबैभन्दा कम ४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा काठमाडौं जिल्लाको अंश ४३.२ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ८२ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस क्षेत्रको कर्जा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ५५ अर्ब ७९ करोड पुगेको थियो । यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३७.६ प्रतिशत रहेको छ ।

औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ६ खर्ब ७१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (८५.८ प्रतिशत) कर्जा लगानीमा रहेको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम ४४ करोड (०.०६ प्रतिशत) लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बागमती प्रदेशबाट संकलन गरेको कुल निक्षेप २०७७ असार मसान्तको तुलनामा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई पुस मसान्तमा २९ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह पनि २०७७ असार मसान्तको तुलनामा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २० खर्ब ८१ अर्ब सात करोड पुगेको छ ।

बागमती प्रदेश कृषि, उद्योग तथा पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भए पनि बढ्दो सहरीकरणका कारण मासिँदै गएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । प्रदेशका धादिङ, भक्तपुर, काभ्रे तथा नुवाकोटलाई तरकारी पकेट क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ढुंगा, वालुवा, गिट्टी उत्खनन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रको लगानीमा रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट खडा गरी यस्ता ट्रस्टमार्फत ठूला ठूला व्यावसायिक भवन निर्माण गरी काठमाडौं, चितवन, हेटौडाजस्ता सहरी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, डाटा सेन्टर, सरकारी तथा निजी कार्यालय सञ्चालनका लागि यस्ता भवन लिजमा लगाई रेन्टिङ व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट………….

प्रतिकृया दिनुहोस्