आगामी हप्तासम्ममा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने सम्भावना बढेको छ । बिहीबार नै राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयक २०७८ पास हुने सम्भावना बढेसँगै आइतबारबाट बजेट खर्च गर्न सकिने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा ल्याई तुरुन्तै पास भएर राष्ट्रपतिकोमा जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमााणीकरण गर्न धेरै समय नलाग्ने भएकाले आइतबारसम्ममा बजेट खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् ।
“राष्ट्रियसभाबाट पास भइसकेपछि, पुनः प्रतिनिधिसभामा आई पास भएर राष्ट्रपतिकोमा जान्छ । बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास भए छिटै नै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन्छ । सकेसम्म शुक्रबार अन्यथा अर्को हप्ताबाट खर्च गर्न पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने ।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा विधेयक पेस गरी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखिएकाले बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना छ । राष्ट्रियसभाले खर्च कटौतीका लागि ४८ घन्टाको समय दिएको छ । बिहीबार उक्त समय अवधि पूरा हुने भएकाले उपल्लो सदनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए ।
“मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस भएको छ,” फुयाँलले भने, “खर्च कटौती प्रस्तावका लागि ४८ घण्टाको समय दिएका छौं । बिहीबार विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । छलफलमा भाग लिनेको संख्या थोरै भयो भने विधेयक बिहीबार नै पास हुन्छ ।”
उपल्लो सदनबाट पास भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । त्यसपछि भने सरकारलाई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ । गत भदौ ३० गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमाथि वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट पास नभई सकेका कारण मुलुक बजेट रिक्तताको अवस्थामा रहेको छ ।
जसकारण सरकारको सञ्चित कोषबाट संवैधानिक निकायको साधारण खर्चबाहेक अन्य कुनै पनि खर्च भएको छैन । तर, सरकारलाई राजस्व संकलनमा भने कुनै बाधा पुगेको छैन ।
सरकारले बजेट रिक्तताको अवस्थामा सामान्य खर्च भने गरेको छ । ६ दिनको अवधिमा सरकारले २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । संविधानले नै आठवटा विषयमा खर्च गर्न संसद्को स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका कारण त्यसैमा केही रकम खर्च भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
“राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिश र न्यायाधिश, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, प्रदेश प्रमुखहरूको खर्चका लागि संसदको स्वीकृत लिनु पर्दैन । त्यसैमा भएको खर्च हो । अरु खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चिठी काटेर नै बन्द गरेको छ,” उनले भने ।
भदौ ३० गतेसम्ममा ८९ अर्ब ७३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा त्यसपछिको एक साता मंगलबारसम्ममा सरकारले ८९ अर्ब ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । साथै सरकारले पछिल्लो ६ दिनमा १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । भदौ ३० गतेसम्ममा एक खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको सरकारले मंगलबारसम्ममा एक खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ
कारोबार दैनिकबाट …………………..
