काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामतीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अधिकृतदेखि सचिवसम्म तीन पद थप गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुनुअघि एक–एक श्रेणी थप गर्न छलफल भइरहेको छ ।

पदको नाम भने यकिन भइसकेको छैन । ‘अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तहमा पनि सामान्य छलफल चलेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले संसद् बन्द गरेर संघीय निजामतीको पूर्ण वा आंशिक अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । निजामतीमा पद थप्दा प्रदेश सचिव, विभागीय प्रमुख, उपसचिव र अधिकृत प्रमुख भएका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ र वरिष्ठका आधारमा कामकाज गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।

न्याय कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अतिरिक्त सचिवलगायतका तीन तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गराउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘अतिरिक्त सचिवको विषयमा कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘निजामती ऐनमा धेरै विषय समावेश गर्नुपर्ने भएपछि अधिकृतमाथि सचिवसम्म एक–एक पद थप्ने विषय उठेको हो ।’

एउटै तहको दरबन्दी एकभन्दा बढी भएका कार्यालयमा कनिष्ठ हाकिम हुने र वरिष्ठले उसको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल घट्ने, द्वन्द्व बढ्ने र कार्यालय सञ्चालन नै सहज रूपमा नहुने अवस्था नयाँ पद सिर्जनापछि अन्त्य हुने अधिकारीहरूको दाबी छ । वरिष्ठ र कनिष्ठको समस्या पालिकाहरूमा समेत छ । स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम भएपछि वरिष्ठले कामै नगर्ने वा सरुवा भएर अन्यत्र जाने गरेको देखिएको छ ।

लामो समय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएर संघीय निजामती ऐनका विषयमा छलफल गरेका बडूले निजामती विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आए निजामती ऐनमा रहेका धेरै प्रावधान थपघट हुने बताए । कर्मचारी भर्नामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे कम्तीमा सत्तारूढ पार्टीबीच सहमति खोज्ने कोसिस गरिने उनको भनाइ छ । छलफलमा सहसचिवलाई अतिरिक्त वा सहायक सचिव बनाएर प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल संघको दरबन्दीमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने गरिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार प्रदेशबाट फर्केपछि उनीहरूलाई अतिरिक्त वा सहायक सचिव पदमा संघको दरबन्दीमा रहनेछन् । सचिव बढुवाको उम्मेदवार पनि उनीहरू नै हुने व्यवस्था ऐनमा गरिनेछ । प्रदेशमा सचिव भएपछि संघमा फर्केर फेरि सहसचिवको दरबन्दीमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएकाले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यो व्यवस्थाले लामो समय काम गरेर उपसचिव, सहसचिव र सचिव बन्न नसके पनि एक तह/श्रेणी बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ । ‘संघीय मन्त्रालयको सचिव हुन नसके पनि प्रदेशको सचिव हुने सम्भावना रहन्छ,’ एक सहसचिवले भने ।

अधिकृत प्रमुख हुने पालिकामा वरिष्ठलाई मात्र पठाउने नीति लागू गर्न खोजिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र सहसचिव वरिष्ठलाई मात्र पठाउनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले सवा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय तथा कार्यकारी अधिकृत निमित्त छन् । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमै स्थायी घर भएकाहरूलाई कार्यकारी वा प्रशासकीय अधिकृत बनाउन आउने दबाबलाई नयाँ प्रावधान लागू भए रोक्न सकिन्छ ।’

अहिले समायोजन भएका दुई सयभन्दा बढी अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारी संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन अदालतको आदेश गराएर बसेका छन् । समायोजन ऐनका कारण कर्मचारीको खटनपटन, बढुवा, सरुवालगायतका विषयमा बेथिति सिर्जना भएपछि सरकारले नयाँ प्रावधान थप्ने सम्भावना छ । कानुनमन्त्री बडूले समायोजनका कारण कतिपय विषय अप्ठ्यारोमा परेकाले थप सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । समायोजनमा गएका कर्मचारी फेरि संघको दरबन्दीमा आउन नपाउने प्रावधान छ । तर कर्मचारीहरूको सबैभन्दा बढी गुनासो यसैमा छ । उनीहरूले बढुवा, सरुवालगायतका वृत्ति विकासका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

www.ekantipur.com