RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/७/१९ गते
५९३ पटक

ग्लास्गो-जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको नेपालको तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले बताएका छन् ।

अक्टोवर ३१ देखि बेलायतको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ चलिरहेको छ । सो सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १२० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सो सम्मेलनमा सहभागी छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको बारेमा छलफल गरिरहेको छ ।

उपस्थित राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु जलवायु परिवर्तनले खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा चिन्तित देखिएको उनले बताए । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्र्सजन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गर्नुले नेपालका लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए । चीन सम्मेलनमा सहभागी नहुनु र अमेरिकाले निकै नै महत्वका साथ सहभागिता जनाउनुले विश्व राजनीतिलाई पनि बुझ्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “भारतले इमिसन २०७० सम्म शून्य प्रतिशतमा जान्छौं भनेको छ । भारतको जुनखालको कमिटमेन्ट आयो, त्यो राम्रो मानिन्छ । उता चाइनाको यसपालि उपस्थिति नै नहुनु त्यो एकखालको ग्लोबल पोलिटिक्स । योभन्दा पहिला अमेरिका अनुपस्थित हुँदाखेरी चाइना उपस्थित भएको अवस्था थियो ।

यसपाली अमेरिका उपस्थित भएर विश्व जलवायु सम्मेलनमा एकखालको महत्व दिएको अवस्था । जलवायु कोषदेखि लिएर वित्तको परिचालनमा पनि अमेरिकाले बढी चासो देखाएको अवस्थामा चाइना अनुपस्थित भएकोलाई यो वृत्तमा क्लाइमेट पोलिटिक्स के हो भन्ने हिसाबले विश्लेषण गरिएको छ ।”

सम्मेलनमा खासगरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायतका साना राष्ट्रहरुले कार्बनउत्र्सजन नियन्त्रणका लागि सन् २०२० देखि नै परिचालित हुनुपर्ने रकम हालसम्म परिचालन हुन नसकेकोमा गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो सो कोष परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको डा. उप्रेतीले बताए ।

तत्कालै जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्नेमा सबै राष्ट्रहरुको आवाज रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “एलडीसी ग्रुपहरूको विभिन्न मिटिङमा भाग लिँदै गर्दाखेरि सबैको एउटै आवाज, एकै खालको कमिटमेन्ट के सुन्न सकिन्छ भने विश्व जलवायु कोषबाट १०० विलियन जुन २०२० देखि नै परिचालन हुने भनिएको थियो । त्यो परिचालन किन हुन सकेन, त्यो नहुनुको कारण के हो, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।”

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्र र पेरिस एग्रिमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

www.karobardaily.com

प्रतिकृया दिनुहोस्