नेपालमा राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक गतिविधि पनि केन्द्रीकृत भएका कारण संघीयतामा गएपछि अर्थतन्त्र विकेन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । तर, विगतका चार वर्षमा राजनीति पनि विकेन्द्रित हुन सकेन र अर्थतन्त्र पनि विकेन्द्रित हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रका केही परम्परागत केन्द्रबाहेक नयाँ केन्द्रहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । मुलुकभर तीव्र सहरीकरण भइरहँदा अर्थतन्त्र पनि विस्तारित हुनुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र भएको कारणले सहरीकरणले नयाँ आर्थिक केन्द्रको सट्टा नयाँ बजार मात्र सिर्जना ग-यो । अर्थात्, उत्पादनका केन्द्र नयाँ बन्न सकेनन्, भएका पनि खुम्चिए ।

तर, बजार भने बढ्यो, परम्परागत कृषि वा अन्य पेसाले जीविकोपार्जन हुन मुस्किल भयो । नागरिकहरू गाउँबाट सहर र सहरबाट वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा खाडी र मलेसियातिर लाग्न थाले । पछिल्लो समय इजरायल वा दक्षिण कोरिया अनि जापान जाने युवाको लर्को देख्न सकिन्छ, जसका कारण नेपाल पूर्ण आयातित अर्थतन्त्र बनेको छ । मुलुकका आफ्ना उत्पादन मासिँदै छन् र यसका कारण अर्थतन्त्र झन् केन्द्रीकृत भइरहेको छ ।

राजनीति त सधैं नै केन्द्रीकृत नै थियो र छ नै ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पछिल्लो चार वर्षमा केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा बैंकहरू ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नै करिब–करिब पुगेका छन् । तर, ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यमशीलता वा उत्पादनमुखी उद्यमको प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका छैनन् । हुन त नेपालमा असामान्य तथा संकटका समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै नाफा कमाए भन्ने आरोप लगाइन्छ ।

तर, नेपालमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको भार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काँधमा टेकाइएको छ भन्ने तीतो सत्य भने कसैले पनि स्मरण गर्दैनन् । वास्तवमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख भूमिका हुनुपर्नेमा नेपालमा राजनीतिक दलको आर्थिक नीतिका समस्या तथा सरकारको नीतिगत असक्षमताले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको भारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बोक्नुपरेको छ ।

जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढ्दो छ । केन्द्रीय बैंकको एक अध्ययनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदेश १ मा पौने ५ खर्ब लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरतासमेत बढ्दै गएकाले बैंकबाट कर्जा लिने क्रम बढेको हो, जुन सामान्य पनि हो ।

तर, कर्जा कस्ता क्षेत्रमा गइरहेको छ र त्यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन वा आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन मद्दत गरिरहेको छ, त्यसमा नीति निर्माताहरूको ध्यान पुगेको देखिन्न ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनमा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ असार मसान्तमा प्रदेश १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ४ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना कहरका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चालू आवको मौद्रिक नीतिले दिएको छुट तथा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा सुविधा, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचमा भएको वृद्धि आदि कारणले लगानीका लागि वातावरण अनुकूल बन्दै गएकाले कर्जामा वृद्धि भएको हो । तर, कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप कम छ ।

२०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप ३ खर्ब ४६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । सर्वसाधारणमा बचत गर्ने बानीमा आएको सुधार, रेमिट्यान्स आप्रवाह, विद्युतीय कारोबारमा भएको वृद्धि, तथा बैंकिङ सेवा विस्तार भएकाले निक्षेप परिचालन बढेको अध्ययनले जनाए तापनि कर्जा वृद्धि तथा निक्षेप वृद्धिको असन्तुलनले बजारमा ल्याउने समस्या नेपालमा हरेक चार–चार वर्षमा देखिएका कारण हरेक प्रदेशको कर्जा तथा निक्षेपको अनुपातमा असन्तुलन नै रहेको स्पष्ट छ ।

प्रदेशगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा तथा निक्षेपको सन्तुलन बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थकर छ । अन्यथा कोरोनाविरुद्धको खोपलगायतका कारणहरूले आर्थिक गतिविधि पुनः सुचारु हुन थालेकाले आगामी दिनमा कर्जाको माग अत्यधिक बढ्ने र निक्षेप वृद्धि नहुने क्रम चलिरहने देखिन्छ ।

कारोबार दैनिकबाट……….