उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणमा बदमासी देखिएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले समितिबाट गर्ने कामको लागि नयाँ कार्यविधि तयार पार्ने भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिबाट गरिने काममा कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै आर्थिक अपचलन हुने तथ्य औंल्याउने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम गुणस्तरीय पनि नहुने गुनासो छ।
उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माणमा हुने विकृति र विसंगति रोक्न सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाउने भएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि नबन्दासम्मको लागि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण रोक लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कात्तिक १४ गते उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमूलक बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छिन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले कार्यविधि नबनेसम्म उक्त मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको बताए।‘मन्त्रालय र विभागबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिबाट भएका/गरेका कार्यहरू प्रभावकारी नदेखिएको गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको र विभिन्न किसिमका अनियमितताले प्रश्रय पाएको भन्ने आम बुझाइ छ,’मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूमा समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको र यसले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको इंगित भएको देखिन्छ।’
www.nagariknews.com
