काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘क्रेडिट रेटिङ’ को प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनी मोडलमा जान लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय अवस्था र सम्भाव्य जोखिमबारे स्पष्ट हुन क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको हो ।

यो विषय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा समेत समावेश गरेको थियो । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सामान्यतया सेयर वा ऋणपत्र निष्कासन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्न क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, ऋण लगानी खोज्दा दायित्व र त्यसको जोखिम वहन गर्ने क्षमता परीक्षण गर्न पनि रेटिङलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । प्राधिकरणलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने विषयलाई भन्दा पनि विभिन्न आयोजनामा ऋण लगानी खोज्न रेटिङ गर्न लागिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थ निर्देशनालय प्रमुख डिल्लीरमण दाहालले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूको विवरण संकलन सुरु भइसकेको छ । ‘धेरै विवरणहरू प्राप्त भइसक्यो । एक–दुई साताभित्रै यो काम सकिन्छ,’ दाहालले भने, ‘प्राधिकरणको वित्तीयलगायत अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न रेटिङ आवश्यक छ । हामीले ऋण लिन रेटिङ गर्न लागेका हौं ।’

दातृ निकाय, विकास साझेदार र ऋण लगानीकर्तालाई प्राधिकरण आर्थिक र प्राविधिक रूपमा दुरुस्त छ भनेर देखाउन रेटिङ आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘ऋण लिन पूर्वसर्तका रूपमा रेटिङ गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘कुन आयोजनामा कसरी ऋण लगानी खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो । त्यो प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ ।’ प्राधिकरणले अबको दुई–तीन महिनाभित्रमा रेटिङ गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । रेटिङ गराइसकेपछि विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूसँग प्राधिकरणले सोझै ऋण सम्झौता गर्न सक्नेछ । अहिले प्राधिकरणले सरकारको सहयोगमार्फत यस्तो ऋण लिने गरेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने’ उल्लेख छ । यसको अर्थ कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यसको जमानी प्राधिकरण बस्ने भन्ने हो ।

कम्पनी मोडलमा जाने तयारी

विद्युत् प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गर्ने र कम्पनी मोडलमा लैजाने भनेर सरकारले तयारी गरेको लामै समय भयो । प्राधिकरणलाई सार्वजनिक कम्पनी बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको बारे कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०७४ सालमै एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत जानकारी गराएका थिए । घिसिङले तयार पारेको प्राधिकरणको व्यावसायिक योजनाअनुसार चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने तयारी थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । पछिल्ला हरेक आर्थिक वर्षका बजेटमा प्राधिकरण पुनःसंरचना र कम्पनी मोडलको विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सरकारको मातहतमा रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइने’ उल्लेख छ । गत आव २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनःसंरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर कम्पनी मोडलमा जाने वा प्राधिकरणभित्रका कामलाई फरक–फरक ढंगले गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन ।

यी दुवै विषयमा सैद्धान्तिक सहमति पाए पनि कार्यान्वयनका लागि निकै प्रारम्भिक चरणका कामहरू पनि सुरु हुन नसकेको प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागका निर्देशक जयराज भण्डारीले बताए । ‘कम्पनी मोडल र पुनःसंरचनाकै लागि भनेर काम सुरु भएको छैन । तर, उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै सेवाको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्स सिट) फरक–फरक बनाउने तयारी सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

कान्तिपुर दैनिकबाट………..