सरकारले शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा सहायक सचिव तथा सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पद थप्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। सरकारले अघिल्लो महिना संसद्बाट फिर्ता लिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयक केही बुँदा संशोधनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको बताए। त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘संसद्बाट फिर्ता लिइएको संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा केही परिमार्जन हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैका लागि संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिइएको हो।’
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा हुन १०/१२ वर्षसम्म लाग्छ। १०/१२ वर्षसम्म एउटै पदमा रहँदा कर्मचारीको मनोबल उठ्न नसक्ने तथा अन्य प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले शाखा अधिकृतबाट ६/७ वर्षमै बढुवा हुनेगरी सहायक सचिव पद थप गर्ने तयारी भएको हो। सहायक सचिव पद थप भएमा शाखा अधिकृतमा नियुक्त कर्मचारी ५ देखि ७ वर्षमै बढुवा हुने विश्वास ती अधिकारीको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार संघको सहसचिव प्रदेशमा गएमा सचिव हुन्छ, यसैगरी संघको उपसचिव प्रदेशमा गएमा सहसचिव हुन्छ।
‘प्रदेशमा सचिव भई संघमा फर्किएको कर्मचारी फेरि सहसचिवमा झर्दा उसको मनोबल केही गिर्छ। त्यसकारण प्रदेशमा सहसचिव भएको व्यक्ति संघमा फर्कंदा एक तह बढुवा हुनेगरी उसलाई अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पदमा बढुवा गर्ने सरकारको गृहकार्य हो’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। ती उपसचिवका अनुसार हाल सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन १४ वर्षसम्म लाग्छ। अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पद थप गरेमा ७/८ वर्षमै बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ।
‘सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्याउनुपर्छ। तर, कार्यकाल छोटो गराउन सरकार तथा बहालवाला सचिवहरू सहमत नभए सहायक सचिव र अतिरिक्त सचिव पद थप गर्न आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले भने, ‘सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्याउनुपर्ने सुझाव सबैतिरबाट आएको छ, तर पनि यसमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व त्यति तयार भएको देखिन्न।’
संघीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले भने प्रशासन सेवालाई पनि स्वास्थ्य सेवामा झैं तहगत प्रणालीमा लैजाने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरेको बताए। ‘विभिन्न विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
अहिले नै टुंगो भएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘तर जति सक्दो चाँडो अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जति सक्दो चाँडो आउनुपर्ने बताए। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। सरकारले तीन वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको थियो। समायोजन ऐन ल्याउनुअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको तयारी थियो। तर, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छ।
२९ वर्षअघि केन्द्रीय शासन प्रणालीको अवधारणामा ल्याइएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट अहिले पनि मुलुकी प्रशासन निर्देशित छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणाबाट ल्याइएको कानुनबाटै प्रशासन क्षेत्र निर्देशित हुनु विडम्बना भएको प्रशासनका विज्ञहरू बताउँछन्।
नागरिक दैनिकबाट…………
