RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/९/२७ गते
४० पटक

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा फरक–फरक धारणा आएका छन् । अर्थमन्त्रालयले आशावादी भएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु आश्चर्य होइन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांकका आधारमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देख्नु पनि गलत होइन ।

किनकि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने वा नहुने भन्ने विषय राजनीति वा भाषणबाट निर्धारित हुने विषय होइन । त्यो त चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दासम्मको वैदेशिक स्थिति, हुन नसकेको पुँजीगत खर्च, त्यसले बजारमा पारेको असर एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिन नसकेको वर्तमान परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्र कता जाँदै छ, देखिने कुरा हो ।

सरकारले समयमा नै खर्च गर्दा बजारमा वित्तीय चक्र सुचारु हुन्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न नसके उक्त चक्र तोडिन्छ र त्यसले सरकार एवं निजी क्षेत्र दुवैको क्षमता विस्तार हुन दिँदैन ।सरकारले गरेको खर्चले वित्तीय प्रणालीलाई सहज रूपमा चलायमान बनाउन मद्दत गर्दा मात्रै सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्रालयको दाबीअनुरूप यदि माघ महिनादेखि नै पुँजीगत खर्च हुन थालेछ भने पनि आधा आर्थिक वर्षमा हुन नसकेको खर्चका कारण अर्थतन्त्र खुम्चनु स्वाभाविक हो । साथै, विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा त्यसले आयोजनाको समय तथा लागत बढाएको छ । त्यसको पनि असर अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्छ ।

अर्थसचिवले भनेझैं पछिल्लो समय बजारमा भएको लगानीयोग्य तरलता अभाव तथा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टका कारण अवस्था हेरेर नीतिगत निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

यसमा अर्थमन्त्रालयले विगतका दुई वर्षदेखि नै कुनै पनि ठोस कदम नचालेका कारण पनि वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा त्यसको असर धेरै देखिएको हो । अघिल्लो सरकारको नीतिहीनताले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि २ प्रतिशतमा संकुचन हुन पुगेको थियो ।

साथै, अघिल्लो सरकारको बिदाइ पछि नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएर प्रतिस्थापन बजेट ढिलो आउँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च हुन सकेन । प्रतिस्थापन बजेट आइसकेपछि पनि खर्च गर्ने तदारुकता विकासे मन्त्रालयमा देखिएन ।

हाल मुलुकमा ९८ प्रतिशत उद्योगधन्दा चलायमान भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने तर्क गरे तापनि उद्योगधन्दाले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान ५ देखि ६ प्रतिशतमात्र भएका कारण खासै ठूलो अर्थ राख्दैन ।

किनकि अर्थतन्त्रमा एक चौथाइभन्दा बढी योगदान दिने कृषिक्षेत्रको अवस्था पनि चालू आवमा राम्रो छैन । आयात बढेका कारण सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य पुगे तापनि आयातबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि राम्रै असर परेको छ ।आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै नभएर चालू वर्षमा मूल्यवृद्धि पनि सरकारले स्थिर राख्न नसक्ने पनि राष्ट्र बैंकको आकलन छ ।

किनकि आयात बढेसँगै बजारमा भाउ पनि बढिरहेको छ, जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो छ । कोरोना कहरका कारण फेरि बन्दाबन्दी हुने भयो भने त झन् आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आउने भएकाले बजारभाउ उकालो लाग्नु स्वाभाविक हो ।

साथै, विश्वमा नै कोरोना महामारीका कारण वस्तु आयात निर्यातको फ्रेटको लागत बढ्न गएका कारण पनि विश्वभर नै मूल्यवृद्धिको लहर चलेको छ, जसका कारण नेपालमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । त्यसमाथि नेपालको आयात¬–निर्यात व्यापारको लागत घटाउने सन्दर्भमा सरकारको ठोस योजना नभएका कारण पनि आयात तथा निर्यात दुवै महँगो हुँदै गएको छ ।

आयात महँगो हुँदा नागरिकको भान्छाको खर्च बढेको छ भने निर्यात महँगो हुँदा नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम प्रतिस्पर्धी भएका छन्, जसका कारण नेपाली निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

निर्यात भएका वस्तुमा पनि आधा नेपाली वस्तु कुनै पनि बेला फेरि शून्यमा झर्न सक्ने प्रकृतिका भएका कारण पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार सुधारोन्मुख छैन । सरकारले जति छिटो नीतिगत निर्णय लिएर सुधार गर्न सक्छ, अर्थतन्त्रका लागि त्यति नै राम्रो ।

www.karobardaily.com

प्रतिकृया दिनुहोस्