काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन र नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाको पक्षविपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुलुकका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी पाँच दिनदेखि लगातार बहसमा छन् । अघिल्लो बिहीबारदेखि जारी बहसले सोमबार पनि निरन्तरता पाउने कार्यसूची रहेको छ । अदालतले एउटा निर्णय त दिने नै छ ।
तर कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिसँग जोडिएका प्रशासनिक संघीयताको विषयले कसरी सहज रूपमा निकास पाउला त्यो भने जटिल देखिएको छ ।
समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि उत्पन्न समस्या मुद्दामा परिणत् छ । त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले नयाँ पदपूर्ति गर्न लागेको शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटाएर समायोजनबाट फर्केकलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । समायोजन र पदपूर्तिसम्बन्धी झन्डै ५० भन्दा बढी मुद्दा छन् । सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेर ९९ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको माग आफूहरू संघमा आउन पाउनुपर्ने छ भने आयोगको सबै परीक्षा सकेर बसेकाहरू दरबन्दी कटौती नगरी तत्काल पदपूर्तिको नजिता प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चको पूर्ण इजालसमा निरन्तर भइरहेको छ । समायोजनसम्बन्धी त्यही प्रकृतिका मुद्दा जितेकाहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जना अधिकृतको दरबन्दी संघमा कायम गरिसकेको छ । यसबाहेक पनि झन्डै सवा सयभन्दा बढी अधिकृतलाई अदालतले संघमा पदस्थापना गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
अदालतकै आदेशमा उनीहरूको पदस्थापना तत्कालका लागि रोकिएको हो । संघीय मन्त्रालयले केन्ऽमा रहेको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएकाले उक्त निर्णय रद्द गरी संघमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले समायोजन ऐनका प्रावधान नै ठीक नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको समस्या धमाधम अदालत आउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गत भदौ २५ मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको र एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकैपटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।
अहिले सबै परीक्षा पूरा गरेर बसेका झन्डै चार सय दरबन्दीका अधिकृतका उम्मेदवारहरु चार महिनादेखि नतिजा प्रकाशनको पर्खाइमा छन् । उनीहरु २०७६ सालको समूहअन्तर्गत परीक्षा सकेर बसेका हुन् । २०७६/२०७७ देखि २०७८/२०८९ सम्मको प्रशासनतर्फको अधिकृततर्फको पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अदालतकै आदेशमा ठप्प छ । अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्यत: समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन र नयाँ पदपूर्तिका लागि बाटो खुलाउनु हो । तर मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि प्रशासनिक संघीयतालाई ख्याल नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको बुझाइ पूर्वप्रशासकहरूको रहेको छ । सरकारले भविष्यमा के होला भन्ने नसोची हतारहतार समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई जबरजस्ती खटनपटन गर्नुको परिणाम अहिले निस्केको उनीहरू बताउँछन् ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली समायोजन ऐनमा भएको गलत प्रावधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा केही समयका लागि खटाएर काम चलाउने र पछि फर्काउने नीति बनाएको भए उचित हुने धारणा उनको रहेको छ । कर्मचारीलाई ‘सेकन्डमेन्ट’(अर्थात केही समयका लागि खटाउने नीति अवलम्बन नगर्दाको परिणाम आज देखिएको उनले बताए । उनले यो उपाय एक किसिमको अस्थायी व्यवस्था भएको बताए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको परीक्षा सकेर बसेका अधिकृतहरूको दरबन्दी घटाउन/बढाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘त्यो कानुनले नै नदिने कुरा हो । कसरी यस्तो अभ्यासको प्रयास गरियो ?,’ उनको प्रश्न छ ।
संघीय मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गरेर नयाँपदपूर्तिको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिकृतका उम्मेदवारहरु अदालत गएका थिए । चलिरहेको सुनुवाइमा अदालतले समायोजन ऐनअनुसार सरकारले गरेका सबै समायोजन प्रक्रिया उचित ठहर्याए पदस्थापन भएका ३४ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्काउनुपर्छ । अदालतकै आदेश अनुसार सङ्घमा फर्काइएका थप सवा सय अधिकृतको हकमा गरेको आदेश पनि बदर गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई अदालतले संघमा फर्काए पनि सर्वोच्चले अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थानमा काम गर्न भनेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमै छन् ।
त्यसैगरी उच्च अदालतको निर्णयअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका ६ जना अधिकृत संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा समायोजनको आधार र मापदण्ड नमिलेको भन्दै उच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा फर्काएको थियो । ऐनअनुसार गरेका समायोजनलाई अदालतले उचित ठहर्याएमा उच्च अदालतले ६ जनाको हकमा गरेको निर्णयलाई नजिर मानेर अन्य कर्मचारीले फेरि अदालत जाने बाटो रहन्छ । त्यस्तै अहिले समायोजनबाट उत्पन्न जुनियर, सिनियर, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधाजस्ता समस्या उठाउने बाटो बन्द हुने छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दाबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले थप अधिकार खोज्ने बाटो पनि बन्द हुनेछ ।
अदालतले समायोजन ऐनले गरेका सबै काम खारेज गरेमा समायोजन नै रद्दसरह हुनेछ । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु समायोजन पूरै खारेज हुने निर्णय नआउनेमा आशावादी छन् । ऐनले गरेको काम खारेज गर्ने हो भने अहिलेको कर्मचारी संरचना पूरै खलबलिने तर्क उनीहरूको रहेको छ । सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि सरकारले ऐन बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी पालिकाहरु कर्मचारी अभावमा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्नको परिणामको उपज नै कर्मचारी समस्या भएको बताउँछन् । ‘समयमा ऐन आएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ अधिकारीले भने,‘कर्मचारीले आफ्नो भविष्य र सुरक्षा खोजेको देखिन्छ ।’ बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्चले प्रशासनिक संघीयता र समायोजन ऐनका बारेमा पनि व्याख्या गर्ने सम्भावना रहेको छ । ‘यो ऐनको व्याख्या गर्ने मौका पनि हो,’ तस् व्यवसायीले भने ।
www.ekantipur.com
