भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो वर्ष १०० मा ३३ अंक पाएको छ। गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो। १८० वटा मुलुकहरुको बरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ।
अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहेको छ। रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ।
सिपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमि र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ। कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको छ। संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ। सिपिआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ।
यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो। टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ। सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन्। यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ। पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ।
विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अकं (११७ औं स्थान) दिइएको छ। गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो। यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ।
