कर्णाली प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६१ हजार रहेको छ ।
जसमा चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा विगतमा सुरु भएर पूरा हुन बाँकी रहेका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभएको ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब २ करोड २० लाख समानिकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख अनुमान गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्ते हुने समपूरक अनुदान तर्फ १ अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान तर्फ ६६ करोड ८० लाख र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक २ करोड ५० लाख ४ हजार स्रोतका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधुरा आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता
विगतका वर्षहरुमा सञ्चालन गरेर पूरा हुन बाँकी रहेका योजनालाई पूरा गर्न बजेट वक्तव्यमा प्राथमिकता दिइएको छ । साथै सडक, खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जालगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तातरण भइआएका तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएका तर कार्यसम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत, अधुरा तथा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री बिन्दमान विष्टले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे । बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई निर्माणधिन अवस्थामा रहेका सडक तथा पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुको तजबिजका आधारमा वितरण गरिँदै आएको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिंचाई, खानेपानी र जलविद्युतको एकीकृत विकास तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगका लागि सार्वजनिक निजी सोझदारीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको उत्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत विकास सम्बन्धी संस्थागत संरचना स्थापना गरिने भएको छ ।
साथै जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको छ ।स्वास्थ्य तर्फ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने भएको छ । साथै विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ५ सय शैय्या बनाउनका लागि ५२ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा ५० शैय्या तथा सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा एक सय शैयाको जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको छ ।
कृषितर्फ भूमिको चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । उच्च मूल्ययुक्त उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका उद्योग व्यवसाय सञ्चालका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
दूध बिक्री गरेमा डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई प्रतिलिटर १० र ती आवश्यक अन्य जिल्लाका कृषकलाई पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । चैते धान खेती गर्ने किसानलाई मल र बिउमा शत प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
उद्योगतर्फ एक स्थानीय तह एक औधोगिक ग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित युवाहरुको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन ‘गरी खाने’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने यात्रु हवाई उडान संख्याका आधारमा हवाइ सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिइने भएको छ ।
www.karobardaily.com
