RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७९/३/१२ गते
१२० पटक

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार ७५३ वटै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्नेमा ७०२ स्थानीय सरकारले मात्र बजेट ल्याएका छन् । ६ वटै महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिकालगायत २६७ नगरपालिका र ४३५ गाउँपालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार महानगर तथा उपमहानगरलगायत २९३ नगरपालिकामध्ये २६७ ले शुक्रबार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार बजेट ल्याएका हुन् । यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार असार १० गतेसम्ममा ४६० गाउँपालिकामध्ये ४३५ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

महासंघका अनुसार ६ वटा गाउँपालिकामा संघको सम्पर्क हुन सकेको छैन भने १९ वटा गाउँपालिकामा गाउँसभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्नेमा मधेश प्रदेशका १२, बागमतीका २, लुम्बिनीका ४ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १÷१ वटा गाउँपालिका छन् । प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २÷२ वटा गाउँपालिका भने सम्पर्कमै नआएका महासंघले जनायो ।

यसैगरी नगरपालिकामध्ये प्रदेश १ का ३, मधेश प्रदेशका २०, बागमतीको १ तथा कर्णालीका २ नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट नल्याएको नेपाल नगरपालिका संघले जनायो ।

बजेट नल्याएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकले केही दिनमै सभा गरी बजेट ल्याउने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नगरपालिका संघले जनाएका छन् ।

नयाँपन भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रम र संरचनालाई निरन्तरता दिएका अधिकांश पालिकाले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगायतलाई जोड दिँदै बजेट पेश गरेका छन् । राजस्वको स्रोत धान्ने आधारहरुमा पनि पालिकाहरु आत्मनिर्भर भएको देखिँदैन । जसका कारण केन्द्र र प्रदेशमा नै भर परेको देखिन्छ ।

कतिपय बजेटले डोजरे विकासलाई नै निरन्तरता दिने आशंका पनि छ भने कतिपय पालिकाले विद्यालयमा दिवा खाजा र विद्यार्थीहरुको विद्यालय प्रवेश हुनु अगाडि स्वास्थ्य परीक्षणका कुरा ल्याएका छन् । यसैगरी कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट आधार छैन ।

ऐनअनुसार मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० का लागि ५३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । महानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरको रहेको छ भने सबैभन्दा कम वीरगन्ज महानगरपालिकाको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख, ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख, भरतपुरले ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख, विराटनगरले ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख र वीरगन्ज महानगरले ३ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।

चालू आवका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरले आगामी आवको लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट ल्याएको छ, जुन चालू आवको भन्दा सात अर्बभन्दा बढी हो । कामनपा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगरसभामा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा धरै ११ अर्ब ८ करोड बजेट प्रस्ताव गरिन् ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४१ हजारबाहेक संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब ५ करोड १ लाख ४७ हजार रहने डंगोलले बताइन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । ललितपुरले कल सेन्टर चलाउने, कालोपत्रे भएका भएका सडकहरु कम्तीमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृति नदिने नीतिका साथै ‘डा.सत्यमोहन जोशी एकेडेमी’ स्थापना गर्ने, सामुदायिक पुस्तकालय स्थापनामा जोड दिने तथा बालकुमारीस्थित पर्यटकीय बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

www.karobardaily.com

प्रतिकृया दिनुहोस्