RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७९/३/२८ गते
४७१ पटक

काठमाडौं : ‘खेताला विज्ञ’ले अनधिकृत तवरबाट बजेट बनाएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सात दिनपछि मात्रै मंगलबार काम थाल्दै छ। जबकि प्रतिनिधिसभाले असार २२ गते बनाएको ११ सदस्यीय यो समितिले १० दिनको समय मात्रै पाएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको प्रकरणमा असार २२ मै राजीनामा दिएका थिए। समिति सदस्य सीताराम महतोले संसद् चलिरहेको र समितिका सदस्यहरू बाहिर रहेका कारण ढिलाइ भएको बताए। अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कामको प्रकृति हेरेर समय कति लाग्ने भन्ने कुरा हुने बताए। ‘काम नै सुरुवात भएको छैन। अहिले नै तोकिएको समयमा सकिन्छ कि सकिँदैन कसरी भन्ने ?’, कर्णले भने।

काम सुरु गरेको १० दिनभित्र काम सकाउने कार्यादेश पाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिलो दिन कार्यविधि बनाई संयोजक चयन गरिनेछ। समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २/२ र जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादी १/१ जना सदस्य छन्।  तत्कालीन मन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाएर मध्यरातमा बजेटमा करका दर हेरफेर गराएका थिए।

त्यसको खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। त्यसपछि शर्माको संसद्देखि सडकसम्मै चर्को विरोध भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै औंला तेर्सिएपछि शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति राखेर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने काम भएको बताए। सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले बजेटका निर्माण गर्दा अनाडी मात्र होइन, व्यापारीका प्रतिनिधिलाई सेटिङअन्तर्गत करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दरका हेरफेर गर्ने, छुट दिने काम भएको बताए।

राजनीतिक पार्टीकै नेता छानबिन समितिमा रहेकाले उनीहरूको खबरदारी हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले समितिको निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। ‘यो घटनामा को–को मिसिएका छन् ? ककसको संलग्नता छ ? त्यो लहरो कतिसम्म पुगेको छ ? सबै छानबिन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बजेट काण्ड, नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय छानबिनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा पनि विगतमा विभिन्न विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भए तर त्यस्ता छानबिन औपचारिकतामा सीमित रहेको पाइन्छ। ‘अहिले पनि समितिप्रति शंका गर्नेहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। शंका गरे पनि संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउञ्जेल सकारात्मक आशा भने गर्नै पर्छ’, उनले भने। उनले समितिलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

www.annapurnapost.com

प्रतिकृया दिनुहोस्