RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७९/४/२३ गते
२०९ पटक

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको घोषणा गरेका थिए। तलब लागु हुने समयमा शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब भने साढे २४ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।

सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार सबै कर्मचारीको तलबमान राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागु हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको तलबमानअनुसार उपल्लो तहका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको हो। उक्त तलबमानअनुसार असारसम्म अधिकृतको ३७ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ तलब स्केल थियो। चालु बजेटअनुसार १५

प्रतिशत (५ हजार ६ सय ९८ रूपैयाँ) ले तलब बढ्दा ४३ हजार ६ सय ८८ रूपैयाँ हुनुपर्ने हो। तर तलबमानमा अधिकृतको तलब स्केल ४७ हजार २ सय ८ रूपैयाँ बनाइएको छ। यो २४.२६ प्रतिशत हो। यस्तै उपसचिवको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाएको भए ४८ हजार ७ सय ३७ रूपैयाँ मात्र हुनेमा २३.३ प्रतिशतले बढाएर ५२ हजार २ सय ७९ रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

तलबमानअनुसार सहसचिवको तलब अब ६१ हजार ५० रूपैयाँ पुगेको छ। बजेटअनुसार १५ प्रतिशतले बढाएको भए सहसचिवको तलब स्केल ५६ हजार ७ सय ७८ रूपैयाँ हुने थियो। यो बजेटले गरेको व्यवस्थाभन्दा ८.६ प्रतिशत बढी हो। तलबमानअनुसार असारसम्म ६२ हजार १ सय ४० रूपैयाँ तलब पाउँदै आएका सचिवको साउनदेखिको तलब ७४ हजार २ सय २१ रूपैयाँ भएको छ। बजेटअनुसार मात्र बढाएको भए सचिवले ७२ हजार ८२ रूपैयाँ तलब पाउने थिए। सचिवका लागि ३.४ प्रतिशत बढी तलब राखिएको हो।

बढाएको तलबमानमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्य कोषमाथि अर्बौं रूपैयाँ भार थप्नेछ।

अर्कोतिर चालु बजेटलाई संसद्ले पास गरेको अवस्थाबीच संसद् छलेर आफूखुसी तलब बढाउने निर्णय गरिएको छ। सरकारले प्रदेशमा गएका कर्मचारीसँग तलब स्केल मिलाउने बहाना गर्दै उपल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाएको हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केही सुविधा दिएर कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाइएको थियो।

त्यसअनुसार प्रदेशमा जाने कर्मचारी र संघमा बस्नेको एउटै पद भए पनि तलब स्केल र अन्य केही सुविधा फरक थिए। प्रदेशमा जानेले पाइरहेको थप सुविधा संघको कर्मचारीलाई थिएन। अहिले प्रदेशमा गएका कर्मचारीले पाउने बराबरको सुविधा संघका उपल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि दिने निर्णय गरिएको हो। तर संघमा कार्यरत नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको तलब भने प्रदेशका सरह बढाइएको छैन।

सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको छ। पहिले सुविधाका लागि संघ रोज्ने कर्मचारीले अहिले आएर प्रदेशको सुविधामा र्‍याल काढेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको हो। संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन हुँदा राजधानीबाहिर जान नखोज्ने कर्मचारीले पछिल्लो समय प्रदेशका कर्मचारीले पाएअनुसारको तलब समायोजन

गर्न माग गर्दै आएका थिए। अर्कोतिर निजामती कर्मचारीसँग सुरक्षा निकाय र अन्य संघसंस्थाका कर्मचारीको वरीयतालाई देखाएर पनि तलब बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए। एउटै पदमा रहे पनि निजामतीभन्दा सुरक्षा निकाय र अन्य संघसंस्थाका कर्मचारीको तलब स्केल धेरै भएको गुनासो हुँदै आएको थियो। कर्मचारीका यस्ता मागप्रति विगतमा अर्थमन्त्री र सचिवले आँखा चिम्लँदै आएकोमा अहिलेका अर्थमन्त्री शर्मा र सचिव पुष्करले भने तलब स्केल बढाउन स्वीकृति दिएका छन्।

www.nagariknews.com

प्रतिकृया दिनुहोस्