काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपतिसहित पाँच विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधा वृद्धि गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रपतिसहित उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सङ्घीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको तलब, भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय २०७६ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो। सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको तलब दुई लाख ५० हजार, उपराष्ट्रपतिको एक लाख ५० हजार, प्रधानमन्त्रीको १ लाख १० हजार, सभामुखको ९५ हजार र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको ९५ हजार कायम गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका मुख्य सचिव शङ्कर दास वैरागीसमक्ष दुई दिनअघि बुझाइएको विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन-२०७९ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
२०७६, २०७८, २०७९ सालमा गरिएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। मूल्यवृद्धि, राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धिलगायत जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनसमेतलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि पारिश्रमिक बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक २०७६ सालमा १६ प्रतिशत, २०७८ मा दुई हजार रुपैयाँ, २०७९ मा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको आधारमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
कर्मचारीको २०७६, २०७८, २०७९ मा गरिएको तलब वृद्धिलाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिको दुई लाख ३० हजार १० रुपैयाँ, उपराष्ट्रपतिको १ लाख ४६ हजार चार सय १८ रुपैयाँ, प्रधानमन्त्रीको एक लाख पाँच हजार तीन सय ९८ रुपैयाँ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको ९२ हजार एक सय १५ रुपैयाँ हुन्छ। समितिले भने त्यसमा पनि थपेर तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
