काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विवादित रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक फास्टट्याक बाटै पुन: पास गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुर्नविचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद्को आजको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
बिहान ११ बजे बस्ने संसद बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि पुर्नविचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने र पारित गर्नका लागि गृहमन्त्री खाणले प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिनिधि सभाको सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।
यस अगाडि सत्ता गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक हुबहु प्रमाणकीकरणका लागि पुन: राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनको बैठकले संसदीय प्रकृया पूरा गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद्मा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता विधेयक, २०७५ (पहिलो संशोधन) फिर्ता गरेर पुन: दर्ता गराएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसअघि विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। तर, उक्त
विधेयक फिर्ता लिई असार २४ गते दर्ता गरेको विधेयक गृहमन्त्री खाँणले सदनमा पेस गरेका हुन्। त्यसपछि विषयगत समितिमा पनि नपठाई दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो। विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने प्रमुख पतिपक्ष दल एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्यो। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जब कि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते शुक्रबार नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए।
‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित आइतबार विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन्। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको
संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ।’
नेपालको संविधान धारा ११३ को उपधारा (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थ बाहेक) मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यस अगाडि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि विभिन्न संघ संस्था र सरोकारवालाहरु नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन समेत पुगेका थिए।
प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिने क्रममा राष्ट्रपतिले भनेकी छन्, ‘विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केही गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै राखेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।’
कानुनको समयानुकूल सुधार र संशोधन नियमित चलिरहने प्रक्रिया नै भए तापनि कानुनप्रति सार्वभौम जनताको अपनत्व फराकिलो बनाउन जनताकै समक्ष त्यस्ता हरेक सुधार एवं संशोधनको औचित्य सावित हुन आवश्यक भएको उनको भनाई छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दै विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ।’
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११ सहितका अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेकी छन्। हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘प्रजननबारे आमाको गोपनियतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् ? भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ। तसर्थ, नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्याय हुने गरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ।’
www.annapurnapost.com
