कर्णाली प्रदेश सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ८३ हजार ४६३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब ५ करोड १४ लाख ६२ हजार २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, अन्य सेवा सुविधा भत्ता, पोशाक लगायतका नौ वटा शीर्षकमा ३६ करोड ७९ लाख २१ हजार ४४१ रुपैयाँ सकिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक भन्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । गत आवमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब १ करोड ७ लाख ९० हजार ३६२ रुपैयाँ सकिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिले आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मातहतका कार्यालयमा गरी १ हजार ७२२ जना कर्मचारी छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा २ हजार ८६२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर दरबन्दीभन्दा न्यून कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा ४ करोड ६ लाख ७१ हजार ६६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री, ७ वटा मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा उक्त रकम खर्च भएको हो । यद्यपि योजना आयोग भने विगत १० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ चैत महिनादेखि पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक बढाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै पारिश्रमिक बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ०७८ फागुनसम्म ६० हजार ९७० मासिक पारिश्रमिक पाउँथे भने चैत महिनादेखि १० हजार वृद्धि गरेर ७० हजार ७३० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । गत फागुनसम्म ५३ हजार पारिश्रमिक पाइरहेका मन्त्रीहरुले अहिले ६० हजार ३२० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । यस्तै सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजारबाट बढाएर ६१ हजार ४८० रुपैयाँ, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको ५८ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको पारिश्रमिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँ छ । यस्तै सांसदहरुले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
पदाधिकारीको अन्य सेवा सुविधामा कति खर्च ?
प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिकभन्दा अन्य सेवा सुविधाबाट पनि मनग्य रकम पाउने गरेका छन् । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पदाधिकारीको बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा १३ लाख २३ हजार ५०० भन्दा बढी रकम सकिएको छ भने पदाधिकारीको अन्य सुविधामा १ करोड ८७ लाख ५५ लाख १२० र अन्य भत्तामा २१ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पदाधिकारीको सुविधा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार स्वरुप मात्रै २० हजार, मन्त्रीले १५ हजार पाउने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सभामुखले अब ३५ सय सञ्चार खर्च पाउँछन् भने विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक सुविधा पाउने छन् ।
पोशाक र कर्मचारीको भत्तामा कति ?
लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार गत एक वर्षमा पोसाकमा मात्रै २ करोड ४० लाख ९१ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनका अनुसार प्रति कर्मचारीले वर्षमा १० हजार पोशाकका लागि रकम पाउँछन् । यस्तै स्थानीय भत्ता बापत ७ करोड ४९ लाख ४३ हजार १०२ रकम खर्च भएको छ भने महँगी भत्ता बापत ४ करोड ९ लाख २१ हजार ६५० रुपैयाँ सकिएको छ ।
एक वर्षमा कर्मचारीको बैठक भत्तामै ८२ लाख ३८ हजार ७७२ रुपैयाँ सकिएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १५ करोड २० लाख ६९ हजार ७१४ र अन्य भत्तामा ४ करोड १४ लाख २२ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
www.ratopati.com
