RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१२/१ गते
१३९ पटक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कृषि उद्यमका नाममा सरकारले करोडौँ अनुदान वितरण गरे पनि अपेक्षाअनुरूप परिणाम नदेखिएको औँल्याएको छ ।

अख्तियारले कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित १७ वटा उद्योगको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण गरेको छ । सरकारको करोडौँ अनुदान पाएका अधिकांश उद्योग सम्भाव्यता अध्ययनविनै छनोट भएका, अनुमति लिनुपर्ने निकायबाट अनुमति पनि नलिएका, निजी उद्योगी तथा साझेदारको लगानी नखुलेको लगायतका समस्या कार्यक्रममा रहेको आयोगले औँल्याएको छ । अधिकांश उद्योगको सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि सञ्चालनमा नआएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुरुपयोग गर्नेको अनुदान खोस्न सिफारिस
सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र कतिपयले अनुदान लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अधिकांश उद्योग समयमै स्थापना नहुनु र भएका पनि नचल्नुबाट सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन नै नबनाइएको, बलियो आधारविनै दिइएकोलगायतका समस्या औँल्याउँदै कार्यक्रम नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष आयोगको छ । अनुदान लिनैका लागि उद्योग खोल्नेहरूबाट सरकारी अनुदान खोस्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

कृषि कार्यक्रममा अनेकौँ समस्या औँल्याए पनि अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन । प्रतिवेदनबाट कार्यक्रममा करोडौँ अनियमितता भएको बुझिन्छ, तर देखिएका त्रुटिमा को–को पदाधिकारी जिम्मेवार भए भन्नेदेखि अनियमितता गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । अख्तियारले कार्यक्रममा १३ समस्या औँल्याउँदै १३बुँदे सिफारिस लेखेको छ ।

६९ करोडको कार्यक्रम
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७४/७५ सम्ममा ६९ करोड आठ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका साझेदार निकायहरूको योगदान ५० प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कार्यक्रममा साझेदार निकायको लगानी १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र छ । नयाँ पत्रिकार दैनिकबाट ……..

प्रतिकृया दिनुहोस्