संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा उपलब्ध बजेट रोक्का गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि ती शीर्षकका बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने बताएका थिए । कोरोना महामारीका कारण सर्वत्र असर देखिन थालेपछि स्रोत जुटाउन सरकारले विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अर्थले जनाएको छ ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अत्यावश्यकबाहेक अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालू खर्च रोक्का हुनेछ । महालेखा नियन्त्रकलाई पत्र लेख्दै सचिव ढुंगानाले सवारीसाधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्यरटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च रोक्का गर्न भनेका छन् ।
जसअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्चसमेत रोक्का हुने छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकताप्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले रोक्का गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थले पत्रमार्फत कोरोनाको महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको भन्दै विनियोजन ऐन २०७६ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । उसले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम यही चैत २० सम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागु हुनेगरी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई परिपत्रका रूपमा लिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आफु मातहतका निकायलाई बजेट रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि विनियोजन ऐन २०७६ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट रोक्का राख्नेसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको च. नं. ६८७ को निर्णयअनुसार पालना गर्न र गराउन पनि आफू मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्दै उसले उल्लेखित १४ वटा शीर्षकमा बजेट रोक्का गर्न भनेको छ । यी शीर्षकमा उपलब्ध बजेट स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले समेत गर्न पाउने छैनन् ।कारोबार दैनिकबाट
