नयाँदिल्ली : नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री मोदीसहित सबै क्याबिनेट मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तलब ३० प्रतिशतले कटौतीको निर्णय लिएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले यो निर्णय स्वैच्छिक लिएका हुन्। यो रकमलाई अब सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्धमा खर्च गर्नेछ।
त्यसैगरी अबको दुई वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने रकम पनि कटौती भएको छ। अब यो कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियानमा खर्च गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयको जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले भने, ‘एक वर्षसम्म सबै सांसदको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।
यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्र सरकारले आजै एउटा अध्यादेश जारी गर्नेछ। यसका अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपाले स्वैच्छिकरुपमा ३० प्रतिशत कम तलब लिने भएपछि त्यसलाई पनि कानुनी रुप दिइने भएको छ। केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरका अनुसार मन्त्रपरिषद्मा सांसदहरुको स्थानीय क्षेत्र विकास कोषलाई २ वर्षका लागि रोक्ने सहमति बनेको छ।
भारतमा लोकसभा र राज्यसभाका हरेका सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि हरेक वर्ष ५ करोड भारतीय रुपैयाँ सरकाबाट पाउँछन्। यसलाई एमपीएलएडी कोष भनिन्छ। २ वर्षका लागि यो कोषलाई स्थगित गरिँदा सरकारको गोजीमा ७९०० करोड आउनेछ। यो रकमलाई कोरोनाविरुद्ध लड्न खर्च गरिनेछ।
