सुर्खेत । ‘छाउपडी अन्त्य गर्नका लागि घोषणा गरेर अघि बढ्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गछौँ ।’ नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने, ‘स्थानीयस्तरसम्म घोषणाका साथ छाउपडी अन्त्यका लागि कार्यान्वयन नगरे केन्द्रीय सरकारबाट आउने अनुदान रोकिन सक्छ ।’
जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहनै छाउपडी उन्मूलनका लागि बढि सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छाउगोठ भएका घरमा सरकारी सुविधा रोक्ने निर्णय यसअघि सरकारले गरिसकेको बताउँदै महान्यधिवक्ता खरेलले भने, ‘अव पनि यो परम्परालाई जिवित राख्नेलाई बृद्वभत्तालगायतका सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइनेछ ।’
छाउगोठमा भेटिने महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याइने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा अगाडी बढाउने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले स्थानीय तह छाउपडी निर्मुलका लागि जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले हाल छाउगोठ भत्काएपनि फेरि छाउगोठ बनाएर बस्न सक्छन, त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्छ ।’ छाउगोठ उन्मुलनको अभियानमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने र छाउगोठ उन्मुलन पालिकाको घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
