काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादित ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओब्की) लाई उसले आपूर्ति गरेका सामग्रीको भुक्तानी दिने बताएको छ। गुणस्तरहीन किट, अपुरो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आपूर्ति गरेको र उच्च मूल्य कायम गरेको भन्दै सरकारले गत साता १ अर्ब २४ करोडको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओब्कीले ल्याएको सामग्रीको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने तयारी रहेको बताए। ‘अहिले उसैले ल्याएको सामग्रीबाट काम चलाइरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘विभागले नयाँ टेन्डर गरेका स्वास्थ्य सामग्री नआउन्जेल उसले आपूर्ति गरेकैबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ।’
महानिर्देशक श्रेष्ठले ओब्कीले आपूर्ति गरेको र्यापिड किटको परीक्षण गरिने बताए। यसका लागि कोरोना संक्रमित फेला परेका जिल्लाबाट आशंकामा एक हजारभन्दा बढीको स्वाब संकलन गरी काठमाडौं ल्याइएको छ। ‘पहिल्याउने र परीक्षण गर्ने (ट्रेसिङ एन्ड टेस्टिङ) यो चरणमा यी किटले सही नतिजा दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हेर्न लागेका हौं,’ उनले भने।
श्रेष्ठले ओब्कीलाई भुक्तानी दिनुलाई कानुनसम्मत दाबी गरेका छन्। धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने भनिएको कम्पनीलाई भुक्तानी दिन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘झन्डै ६ करोड रुपैयाँ धरौटी त हामीले जफत गरिसकेका छौं। आपूर्ति गरेको सामानको भुक्तानी दिँदैनौँ भन्दा भोलि कानुनी उपचारमा जाला।’ उनले ओब्कीले संवेदनशील समयमा धोका दिएकाले नै सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गरिएको बताए। भुक्तानी रोक्न भने नसकिने उनको दलील छ। ‘सरकारले अरूको सम्पत्ति लुट्ने कुरा पनि भएन नि !’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
