सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न शंकास्पद व्यक्तिलाई अलग्गै वासका लागि बनाएको क्वारेन्टाइनस्थल प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आएको छैन । भएका क्वारेन्टाइन प्रयोगमा नआए पनि कतिपय स्थानमा अझै क्वारेन्टाइनस्थल निर्माण जारी छ । निर्माण भइसकेका अधिकांश क्वारेन्टाइनस्थल भने एकपटक पनि प्रयोग भएका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनस्थल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेसँगै संघीय सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड जारी गरेको थियो । मापदण्डमा संक्रमणको जोखिममा भएका सम्भावित व्यक्ति र समाजलाई रोगबाट बचाउन क्वारेन्टाइन निर्माण र कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार देशभर ३० हजार बेडभन्दा बढी क्वारेन्टाइनस्थल तयार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । तर, सोमबारसम्म तीमध्ये करिब पाँच हजार बेड मात्रै प्रयोगमा छन् ।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार कोभिड–१९ फैलिएको देशबाट आएका वा सो देशमा ट्रान्जिट भई आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका, उनीहरूको हेरचाहमा खटिएका व्यक्ति संक्रमणको सम्भावित जोखिम भएका व्यक्ति हुन् । तर, क्वारेन्टाइन निर्माण भए पनि ती व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएन । सरकारले सुरुमा चीनबाट ल्याइएका एक सय ७५ जना विद्यार्थीलाई भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो ।
त्यसपछि यो क्वारेन्टाइनमा विभिन्न देशबाट आएका ९६ जनाले १४ दिन कटाए । त्यसयता खरिपाटी क्वारेन्टाइन खाली छ । त्यसबाहेक सरकारले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने अनिवार्य गरेन । बरु घरमै गएर ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बस्ने सुविधा दियो । लकडाउन हुनुभन्दा अगावै विदेशबाट फर्किएका हजारौँ व्यक्ति सीधै घर गए र परिवारसँगै क्वारेन्टाइनमा बसे । तर, सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेका क्वारेन्टाइन भने प्रयोगमै आएका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटा भन्छन्, ‘हाल सबै क्वारेन्टाइन प्रयोगमा छैनन्, तर मास इन्फेक्सन हुँदा अस्पतालको सेवा नचाहिने प्रकृतिका बिरामीलाई पनि त्यहाँ राख्न सकिन्छ ।’ उनले सुरुमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई राख्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माणको अवधारणा आए पनि पछि त्यसलाई अनिवार्य नगरिएको बताए ।
हाल क्वारेन्टाइनमा बसेकामध्ये घर जान नसक्ने र घर जान नचाहेकाहरू मात्रै हुन् । सातै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको १२ चैतको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ….
