RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१/१५ गते
१२५ पटक

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् ऐन २०७६ ल्याउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत्को आधुनिक विकासका लागि तयार गरेको विद्युत विधेयक (ऐन)को मस्यौदा ८ वैशाखमा संसद्मा पेस गरिसकेको छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोगको सुनिश्चितताका लागि ऐनको मस्यौदामा विशेष प्रावधान प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐनमा जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन लागू भएपछि निर्माण हुन आउने आयोजनाको हकमा मात्रै लागू हुने छ । विद्युत् विकास विभागबाट हालसम्म अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेका १७ हजार ५५ मेगावाटका आयोजना छन् । सोलार, वायु र सहउत्पादन (उखुबाट विद्युत् उत्पादन)समेत जोड्दा १७ हजार ४ सय ८४ मेगावाटका ३ सय ६ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र माग गरेका छन् । यसैगरी, ७ हजार ६ सय ८० मेगावाटका २ सय १६ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ । यद्यपि, पुरानो ऐनअनुसार अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन तथा निर्माण गरिरहेकाको हकमा लागू नहुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर संसद्मा पठाएको सो ऐनको मस्यौदामा विद्युत् आयोजनालाई ४० वर्षसम्मको अनुमति दिने, ३ मेगावाटसम्मका आयोजनाको स्थानीय तहले र २० मेगावाटसम्मको आयोजना प्रदेश सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै अनुमति प्राप्त संस्थाले आयोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपमा नसक्ने भएमा सरकारले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रावधान समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनमा अब २० मेगावाटभन्दा ठूला सबै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र दिइनेछन् । २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि प्रदेश सरकार र ३ मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गराएर अनुमति दिन सक्नेछन् । सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको र विदेशी दातृ निकाय वा सरकारले लगानी गर्ने आयोजनाका लागि भने प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछैन ।

दुई स्थानीय तहको सिमानामा भए प्रदेश सरकार र दुई प्रदेशको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनाको मन्त्रालयको सचिवले अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि मन्त्रालयका सचिवले अनुमतिपत्र जारी गर्ने पर्नेछ । यस्तो अनुमति दिने अधिकार सचिवले कुनै निकायलाई पनि दिन सक्नेछन् ।

बहुद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाका लागि जलाशय निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र विद्युत् उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थालाई अनुमति दिन सकिनेछ ।

विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई अनुमति दिइने छैन । तर, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न, राष्ट्रिय ग्रिड पुगे पनि त्यसबाट विद्युत् प्रसारण गर्न नसकिने र प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने भएमा एउटै संस्थाले एकभन्दा बढी कामको अनुमति लिन सक्नेछ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष हुने र अन्य विद्युत् आयोजना (सोलार, हावा, थर्मल)को अवधि बढीमा २५ वर्ष मात्रै हुनेछ । साथै प्रसारण र वितरणका लागि पनि २५ वर्ष र ग्राहक सेवा र व्यापारका लागि ५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति हुनेछ । तर, उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमति लिने संस्थालाई आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिसम्मकै ग्राहक तथा व्यापारको अनुमति हुनेछ ।www.rajdhanidaily.com

प्रतिकृया दिनुहोस्