काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा हदम्याद पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ तर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाका कसुरमा भने हदम्याद नलाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकले कुनै विकास परियोजनामा अनियमित कार्य भएको आशङ्का लागेमा काम रोकी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’, मूल ऐनको दफा २९ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहनेछैन । ’
