जुम्ला- जुम्ला तिला गाउँपालिका ६ का दिनेश रोकाया संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका ६ मा अलपत्र छन् । उनी उद्धारका लागि बारम्बार गाउँका अगुवासंग आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले मजदुर र अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्ने सुनेका उनी निकै खुसी थिए ।

तर तीन दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशन गरि पहुँचवाला मात्र ओसार्न थालेपछि निकै चिन्तित भएको बताउँछन् । उनले भने,‘ सरकारले पहुँचवाला मात्र ओसार्‍यो, मजदुर र अतिविपन्नको वास्ता गरेन । निर्वाचनमा भोट र नोट दिनेलाई मात्र उद्धार गर्‍यो । यो कार्यले निकै मन दुखिरहेको छ ।’

दिनेशले वडाध्यक्ष भक्तबहादुर रोकायालाई छिटो उद्धार गर्न दिनहु फोन गर्छन् । उनी ज्यालामजदुरीको काम गर्न संखुवासभामा पुगेका हुन् । वडाध्यक्ष भक्तबहादुर भन्छन्,‘ दिनेश फोन गर्दा फोनमै रुन थाल्छन् । आउने इच्छा गरेका छन् । तर काठमाडौ सम्म आउन पनि सक्ने अवस्था छैन । ’उनी संग जुम्लाका ६ जना छन् । प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा सबैमा फोन गरे तर केही जुक्ति चलेन । तीन दिनको मात्र समय दिएकोले सम्पर्कमा आउन सकेनन् ।

जुम्लाकै हरीबहादुर बुढा रसुवामा कामको शिलशिलामा छन् । लकडाउनका कारण ठेकेदारले ज्याला दिन मानेका छैनन् । ज्याला नदिँदा घर फर्कन सक्ने अवस्था छैन् । उनी स्थानीय तहले बास्तविक कामदारको उद्धार गर्न एक साताको समय राखेर सुचना प्रकाशित गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनले भने,‘ सरकारले पहुँचवाला र सम्पर्कमा रहेका मात्र ओसार्न उद्धारको काम थाले जस्तो अनुभूती भयो ।’ उनका अनुसार कामको शिलशिलामा जिल्ला बाहिर निस्केका वास्तविक मजदुरको उद्धार भएको छैन । जुम्ला, काठमाडौै, सुर्खेत जुम्ला, नेपालगंज जुम्ला दोहोरो घर भएका पनि उद्धारका नाममा जुम्ला भित्रिएका छन् ।

उद्धारका नाममा दुई तीन वटा गाडी यहाँका स्थानीय तहले भित्र्याएका छन् । तर उद्धार गरेर ल्याइएका अधिकांश नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसेनन् । उद्धारका नाममा जथाभावी मान्छे ल्याउन थालेपछि स्थानीय त्रासिद छन् ।नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत यहाँका मन्त्री र स्थानीयहरुले उद्धारका नाममा जोेखिम भित्र्याइरहेकको बताउँछन् । उनले भने,‘ जिल्ला विपत समितिको बैठकमा स्थानीय तहले पन्ध्र सय अलपत्र नागरिक मगाएको जानकारी दिए, तर ६ हजार ५ सय ३३ मात्र भित्रिएको तथ्यांक छ । अफ्ठयारोका परेका, ज्यालामजदुरी गरेकाहरु आउन पाएनन्,उनले थपे,‘बजारमा घरजम गरेर बसेकाहरुलाई मात्र ल्याइयो । भोट र नोट दिने मान्छे ल्याएर उद्धारको रटान गरिदैँछ । यो राम्रो पक्ष होइन । सरासर स्थानीयमाथि गरेको खेलबाड नै हो ।’

स्वास्थ्य जाँचका क्रममा कोराना पोजेटिभ भेटिएमा उद्धारका नाममा जथाभावी भित्र्याउने नै जिम्मेवारी हुनु पर्ने उनले बताए । यहाँका घर पनि होम क्वारेन्टाइन अनुकुल छैनन् । तर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्दै सबै क्वारेन्टाइन छाडेर घर फर्किरहेका छन् । यहाँका स्थानीय तहमा दैनिक दिन भित्रिनेहरुको तथ्यांक पनि छैन । यहाँका स्थानीय सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग समन्वय राख्दैनन्, तर प्रहरी प्रशासनले राखेको तथ्यांकमा आधारित रहेर कुरा गर्छन् ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष महत जुम्लालाई दुगर्म भन्दै सुगममा घरजम गरेकाहरु नै उद्धारका नाममा जुम्ला भित्रिएको बताउँछन् । उनीहरु अहिले जुम्ला सुरक्षित छ भनेर आउन थाले । भिडभाड गर्न थाले । उनले तीन तहका सरकार एकआपसमा दोषारोपण गरेर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाए ।

अहिले जुम्लाका कति जना कामदार जिल्ला बाहिर छन् । त्यसको कुनै पनि प्रतिबेदन छैन । उनीहरुको अवस्था के छ ? त्यो तिर पनि हेक्का राखिदैन् । स्थानीय सरकार खरिद समितिको निर्णय नगरि औषधि खरिद गर्छन् । एनजीओले दिएको राहतमा भाडा तिरेर भित्र्याउँछन् । राहत किनेर ल्याउने एनजीओले ढुवानी भाडा तिर्न नसक्नु पनि बिडम्वना भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे पछिल्लो समयमा लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सबैको प्रतिवद्धता भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ बाटोमा अलपत्र भएकाहरु ल्याउन वातावरण सहज बनिरहेको छ । पछिल्लो समयमा भित्रिएका सबैको र्‍यापिड परीक्षण गरिनेछ । समग्र कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने उनी बताउँछिन् ।

स्थानीय तहसंगको समन्वय प्रभावकारी बनिरहेकोमा जोड दिँदै उनले आगामी दिनमा पनि सबैको साझा प्रतिवद्धता जरुरी रहेकोमा जोड दिइन् । बाहिरबाट यात्रु ल्याएर रोकिएका गाडी पनि पठाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनमा जो जहाँ अलपत्र छन् । त्यही व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सरकारको निर्देशन छ । अलपत्र परेकालाइ राहत दिने र निर्धक्क पूर्वक बस्न पाउने बातावरण बनाउनु पर्ने सरकारी योजना थियो । तर सांसद, प्रदेश मन्त्री र स्थानीय सरकारको प्रतिश्पर्धाले समस्या निम्तिएको हो . नागरिक दैनिकबाट…………