RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१०/१६ गते
३८२ पटक

काठमाडौं।  चालू आर्थिक वर्षभित्र १ हजार ४ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । यो वर्ष विभिन्न ५० वटा आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थपिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यी आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिँदा हालको मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् बेच्ने तयारीसमेत गर्न लागेको हो ।

निर्माणाधीन ५० वटा आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो वर्ष १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिँदै छ ।’ ‘हामीले सबै ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी सकेका छैनौं, यो अवस्थामा विद्युत् उत्पादनसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । त्यसकारण हामीले वैकल्पिक प्रसारणको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिँदा हालको मागलाई धान्न सक्ने देखिन्छ’, प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको पिक समयको विद्युत् माग १ हजार १६८ मेगावाट रहेको छ । जसमध्ये प्राधिकरणबाट ४८१ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ३२० मेगावाट र भारतबाट ३६७ मेगावाट आयात गरेर विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो हाल जम्मा उत्पादन ८०१ मेगावाट रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ मेगावाट केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने हो भने जम्मा उत्पादन १८ सय ५ मेगावाट हुन जान्छ, जुन हाम्रो मागभन्दा करिब ६ सय ३५ मेगावाटभन्दा बढी हुन जान्छ ।

त्यसकारण प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको हो । उत्पादित विद्युत् बढी भएको खण्डमा प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा बेच्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले भारतको विद्युत् व्यापार निगमसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको बताइएको छ । विद्युत् खरिदका लागि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यविधि आउनासाथ हामीलाई बढी भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमार्फत बिक्री गर्न बाटो खुला हुनेछ । विद्युत् कारोबार गर्दा अनलाइनमार्फत मूल्यस्तर निर्धारण हुनेछ । यस्तो मूल्य हरेक १५÷१५ मिनेटमा निर्धारण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । अनलाइनले २४ घण्टामा ९६ वटा मूल्य निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।राजधानी दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्