RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/९ गते
६१८ पटक

काठमाडौं । ७ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीको धरोहरका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरण सुरुमै विवादमा परेको छ । विभिन्न सेवा समूहमा रहेका देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल गर्ने प्रशासकीय अदालतमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

उनीहरूले त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले गरेका निर्णयबारे प्रश्न चिन्ह सिर्जना हुन सक्ने र यसैका कारण ७ लाख कर्मचारीको आस्थामाथि गहिरो चोट लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीलाई परेको पीरमर्का हेर्ने भूमिकामा रहेको अदालतमा नै प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता नरहनुले यसले गर्ने कार्यको प्रभावकारितासमेत कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ ।

यसअघि सरकारद्वारा गठित लम्साल आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदातलते सो आयोगले गरेका सबै निर्णय बदर गरेको नजिर छ । सोही नजिरअनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारीहरू नियुक्ति प्रक्रिया पनि कानुनविपरीत देखिएकाले यसले गर्ने निर्णयबारे प्रश्न सिर्जना हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्