RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/१३ गते
१६३ पटक

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सेयर लगानीमा कम्पनीमार्फत निर्माण हुने टुंगो लागेको छ । करिब दुई वर्षअघि भेरी–बबई सिँचाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि बल्ल लगानीको मोडालिटीमा टुंगो लागेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा बन्ने आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत स्वपुँजी (इक्विटी) सेयर रहनेछ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको बैठकपछि सेयरको संरचनामा टुंगो लागेको थियो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने सेयरधनीहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।

आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३. १० अर्ब तथा विद्युत्बाट ३. २३ अर्ब गरी ६.३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आयोजनाबाट आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुधिवा पु-याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथा विद्युत् गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव,

प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ । कारोबार दैनिकबाट …

 

प्रतिकृया दिनुहोस्