प्राविधिक र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरी तथा गलत प्रक्षेपण गरी भित्र्याइएका चिनियाँ विमान अन्ततः शुक्रबारबाट ग्राउन्डेड भएका छन् । आम्दानीभन्दा चुलिँदो खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आएसँगै भित्र्याइएको ६ वर्षमै ४ थान वाई–१२ ई र २ थान एमए–६० चिनियाँ विमान नेपाल वायुसेवा निगमले साउन १६ बाट सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आम्दानीको त परको कुरा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ ६ थान चिनियाँ विमानले नोक्सान गरेसँगै निगम व्यवस्थापन अन्ततः चिनियाँ विमान सञ्चालन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको सञ्चालक समितिमा एक सदस्यले बताए ।
प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु, प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी हुनुका साथै ए–३२० को भन्दा पनि बढी हुनु, ट्रेनिङ स्लटको अभाव हुँदा सधैँ विमान ग्राउन्डेड हुने अवस्था रहनु तथा विमानको लोड पर्फमेन्स एकदमै सीमित हुनु, झन्डै सबैजस्तो सेक्टरहरूमा २५ देखि ६० प्रतिशत पेलोड पर्फमेन्स कम हुनु जस्ता विविध कारणले चिनियाँ विमान ग्राउन्डेड गर्नु परेको निगम सञ्चालक समितिले जनाएको छ ।
खस्किँदो आन्तरिक उडान बजारलाई उकास्न खरिद गरिएको ६ थान चिनियाँ विमानको आम्दानीभन्दा चुलिँदो नोक्सानीका कारण निगमले चिनियाँ विमान पूर्णरुपमा नचलाउने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले बताए । असार १६ गते बसेको निगम सञ्चालक बोर्डले साउन १५ गतेपछि चिनियाँ जहाजको सबै गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चिनियाँ जहाज उडाउन थालेदेखि हालसम्म निगमलाई करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको विवरणसमेत निगमले निकालेको छ । निगमले चिनियाँ जहाज अपरेशनमा रहेका करारका कर्मचारीको करार सम्झौता पनि शुक्रबारबाटै भंग गरेको छ । तर, स्थायी कर्मचारीको हकमा भने आवश्यकताअनुसार अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय निगमले गरेको छ ।
२०६८ माघ २७ गते सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा चिनियाँ जहाज खरिद गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल एयरलाइन्सले २ वटा एमए ६० र ४ वटा वाई १२ चिनियाँ जहाज किनेको थियो । २०७१ बैशाखमा पहिलो पटक एउटा चिनियाँ एमए ६० जहाज नेपाल ल्याइएको थियो भने २०७४ फागुनमा चीनसँग भएको दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार बाँकी सबै जहाज ल्याइएको थियो । निगमले २०७१ कात्तिकमा वाई १२ जहाज अनुदानमा ल्याएको जनाएको थियो ।
निगसँग दुर्गम क्षेत्रमा उडानका लागि प्रयोगमा रहेको ट्विनअटर जहाजका तुलनामा वाई १२ जहाजमा हट एन्ड हाइ पर्फमेन्स बढी हुने, सिलिङ बढी भएको र स्पिडसमेत बढी हुने तथा इन्धन खपत कम गर्ने विशेषता रहेको भन्दै २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक उडानका लगि ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । अन्ततः २०७० मंसिरमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दै चीनसँग १ एमए ६० र १ वाई १२ जहाज अनुदानमा र ४ वटा जहाज सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने गरी दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार चिनियाँ जहाज खरिदमा निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको लगानीमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो भने कुल रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग र ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो । कारोबार दैनिकबाट
