RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/२५ गते
८२९ पटक

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमणले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रभावित भएको छ । पाँच महिनादेखि पठनपाठन र परीक्षा अवरुद्ध बन्दा शैक्षिक वर्ष नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । वैशाखबाट सुरु हुने कक्षा १–१० को नयाँ शैक्षिकसत्र अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप अभियान पनि प्रभावकारी नहुँदा शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

हरेक वर्ष कक्षा १ मा मात्रै १० लाख बालबालिका भर्ना हुने आँकलन छ । यसपालि चैत पहिलो साताबाटै शिक्षण संस्था बन्द रहेकाले बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । ती बालबालिकाले वैकिल्पक शिक्षा पाए/नपाएको यकिन छैन ।

विद्यालय तहमा ७० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट सामग्रीबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रक्षेपणअनुसार २३ लाख बालबालिकामा इन्टरेनट, रेडियो र टेलिभिजनलगायत कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थी ७ लाख मात्रै छन् । ४० लाख बालबालिका रेडियो र टेलिभिजनको पहुँचमा रहेको दाबी गरिएको छ । वैकल्पिक कक्षाको प्रभावकारिता स्थानीय तह, शिक्षक र अभिभावकको सक्रियतामा भर पर्ने केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानीय तहमा वैकल्पिक कक्षाको राम्रो अभ्यास भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पालिकामा सुरु हुनै सकेको छैन ।’ देशभर गरिएको सर्वेक्षणमा केही विद्यालयहरूले गृह शिक्षकको अभ्यास गरेर घर/घर नै शिक्षक पठाएको उनले सुनाए । कतिपयमा भने वैकिल्पक कक्षाको सुरसारै छैन ।

निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थी अन्त नजाउन् भनेर पनि भर्चुअल कक्षालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर कोरोना जोखिमका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक अनेक बहाना बनाएर विद्यालय नगएको र वैकल्पिक कक्षामा पनि सक्रिय नभएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । शिक्षकहरूको अहिलेकै कार्यशैली कायम रहे शैक्षिक वर्षमै ठूलो क्षति हुने उनीहरूले औंल्याए ।

शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट खाका दिन नसक्दा झनै शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले कोरोना संक्रमण घट्दा र बढ्दाको दुवै अवस्थामा गरिने पठनपाठन विधिको विकल्प दिनुपर्ने बताए । विद्यालय तहमा एक शैक्षिक वर्षमा १ सय ९० दिन पढाइ हुन्छ । चार महिनादेखि पठनपाठन हुन नसकेकाले पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुने गरी पठनपाठन गराउन मन्त्रालयले निर्देश गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘कोरोना बढ्दै गए शिक्षक–विद्यार्थी फेस टु फेस भएर कक्षा चलाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर मार्गनिर्देशन हुन जरुरी छ ।’ अहिलेसम्म शैक्षिक क्षति भए पनि शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘यो युद्धजस्तो बेला हो, सबै कुद्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘दौडाइ पुगेको छैन, माथिदेखि तलसम्म कुद्न नसके शैक्षिक वर्ष खारेज हुन सक्छ ।’

पूर्वमहानिर्देशक पौडेलले स्थानीय तहलाई अवस्थाअनुसार परम्परागत वा वैकिल्पक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘केन्द्र सरकारले टुप्पी समाप्ने हो, हातखुट्टा नै समात्यो भनेर स्थानीय तहले पनि काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संकटका बेला देशभर एउटै विधिबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन, पठनपाठनको जिम्मा परिवेशअनुसार स्थानीयलाई नै दिनुपर्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले पनि अध्ययन–अध्यापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने गरी विद्यालय पुनःसञ्चालन ढाँचा ल्याउने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताए ।कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्