RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/२६ गते
५०७ पटक

सरकारी निकायलाई विकासमा जनसहभागिता जुटाउनु काउसोजस्तै भएको छ । जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा सरकारी अनुदान खर्चमा प्रभाव परेको छ । जनसहभागिता हुन नसक्दा जनतालाई सरकारी बजेट त हो, जसरी खर्च गरे पनि हुने भावनाको विकास भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले नियमानुसार जनसहभागिता नजुट्दा सरकारी भुक्तानी बढी जाने, तोकिएअनुसार कार्य नहुने, काम भए पनि सेवाप्रवाह नहुने, निर्णय गरेर घटी जनसहभागिता जुटाउनेलगायतका समस्या किटान गरेको छ ।

निर्माण कार्यमा न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनु पर्नेमा जनश्रमदान नजुट्नु र निर्णयबाट घटी जुटाउनुले सरकारी अनुदान खर्चमा प्रभाव परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु सडक खन्ने काममा डोजरको प्रयोग हुँदा जनसहभागिता जुटाउन गाह्रो भएको बताउँछिन् । “गाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आएको छ, सबैतिर जनसहभागिता जुटाउनु पर्दा जनताहरू झिझिएको पनि पाएको छु,” बिटालु भन्छिन्, “जनसहभागिता हुँदा काम राम्रो हुने, अपनत्व हुने र मर्मत सम्भार पनि सहयोग पुग्छ । गाम्रीण क्षेत्रमा भन्दा बजार क्षेत्रमा जनसहभागिता जुटाउन अझै गाह्रो छ ।” मालिकामा दश प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउने नियम छ ।
दर र अंकमा विविधता
सहभागितामूलक विकासको लागि उपभोक्ताको योगदान(लगानी) अनिवार्य सर्त हो । तर जनसहभागिताको दर र अंकमा भने निकायै पिच्छे नियम पाइन्छ । जनसहभागिताको फरकफरक दर र अंक सम्झौता उल्लेख गरी कार्य गर्ने गराउने गर्दा वास्ततविक रूपमा जनसहभागिताको योगदान कति हुनुपर्ने हो भन्नेमा नै दुविधा उत्पन्न भएको छ । जस्तै स्थानीय निकायतर्फ श्रोत परिचालन कार्यविधि, २०६९ मा न्युनतम १० प्रतिशतले नघट्ने गरी किटान गरेकोमा हाल स्थानीय तहले आफैं निर्माण गरेका कार्यविधिमा कम्तिमा ५ प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतसम्म पाइन्छ । झोलुंगे पुल निर्देशकाले २ प्रतिशत, सिँचाइ नीति र कार्यविधिले ३ प्रतिशत, साना सहरी खानेपानी आयोजनातर्फ कम्तिमा १ प्रतिशत जनसहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अवस्थामा सुधार गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई छाता ऐनको रूपमा व्याख्या गरी जनसहभागिताको दर, प्रकृति, क्षेत्र र विधिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कागजी बाघमात्रै
जनसहभागिताको लागतलाई कागजी घोडा मात्रै बनाइएको छ किनकी उपभोक्ता समितिले माइन्युटमा संकलन भएको देखाएपनि जनसहभागिताको लागत बैंकमा जम्मा गर्ने प्रणाली छैन । लागत साझेदारीमा कार्य सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समितिहरूले कार्य गराउने निकायको बैंक खातामा रकम जम्मा नगरी काजगीरूपमा मात्र लागत साझेदारी देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, महालेखा भन्छ, यसले वास्तविक रूपमा उपभोक्ता समितिहरूको सहभागिता आर्थिक रूपमा नहुने स्थिति देखिएकोले सरकराको एकतर्फी रूपमा रकम प्रदान गर्ने अवस्था विद्यमान देखिएको छ भने उपभोक्ता समितिको वित्तीय सहभागिता अपेक्षाकृत छैन ।
महालेखाका अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय लाभग्राहीको ५०–५० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म पत्यक्ष लागत साझेदारी हुने गरी विशेषत सडक निर्माण लगायतका कार्य गर्ने गरेका छन् । यसरी साझेदारी गर्दा उपभोक्ता समितिले स्थानीय लाभग्राही समुदायका प्रत्येक सदस्यसँग रकम संकलन गर्ने र सोबापत प्राप्त गर्ने रकमलाई लागत साझेदारीको रूपमा उपभोक्ता समितिले योगदान गर्ने तथा निकायहरूले बाँकी रकम अनुदानको रूपमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।
बढी भुक्तानी
जनसहभागिता गर्नुपर्ने विकासका काममा जनसहभागिता नजुटेपनि घटी काम गर्दा बढी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले भुक्तानी दिने निकायका सम्बन्धित कर्मचारी र भुक्तान लिने संस्थाका व्यक्ति बीच आर्थिक चलखेल देखिन्छ ।
सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाग्लुनले ७ योजनामा सम्झौताभन्दा घटीको कार्यसम्पन्न गरेकोमा भुक्तानी दिदा घटी कार्यको आनुपातिक बेगर ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुुक्तानी गरेको छ ।
सप्तरीको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले बलान सिँचाइ योजनाको भुक्तानीमा पनि ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान भएको योजनामा १० प्रतिशत जनसहभागितको अंक ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको योजना बलान सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिमार्फत् २२ लाख ८६ हजार बराबरको कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंक कट्टा नगरी भुक्तानी गर्दा २ लाख २९ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।
योगदान नकिटिने समस्या
विकासमा जनसहभागिताको योगदानको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा नै किटान गरिनुपर्छ । सोही अनुसार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गर्नुपर्छ । तर सरकारी निकायका प्राविधिकको बेइमानीले जनसहभागिता उठ्न सकेको छैन । कुनै पनि विकासका काम गर्नुअघि बनाइने लागत अनुमानमा जनसहभागिताको योगदान नै किटान नगर्ने खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
जस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले ४८ लाख ४१ हजार रुपैयाँका काममा मेशिन प्रयोग ग-यो तर जनश्रमदान गर्न नपर्ने उल्लेख गरी सहभागिताबिना नै कार्य ग-यो ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जनश्रमदानको अंक ५ प्रतिशत मात्र हुने गरी निर्णय गरेको कारण ०७५ जेठ २८ पछिको औषत २० करोड रुपैयाँको निर्माणमा ३ करोड रुपैयाँ बराबर जनश्रमदान नै जुटेन । नियम बनाए पनि स्थानीय तहले जनश्रमदान जुटाउँदैनन् । यस्तै विभिन्न ८६ वटा स्थानीय तहहरूले ४० करोड ८९ लाख रुपैयाँको काम जनसहभागिता नजुटाई खर्च लेखेका प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसैगरी मझौला सिँचाइ आयोजनाले काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरूमा ५ लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गर्दा ३४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जनसहभागिता हुनुपर्नेमा १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँको काम जनसहभागिता भएको र ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नगरेकाले ४ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको योजनाबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्