अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद् जस्तै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडमा देखिएको विवाद समाधान नहुने गरी सुझाव दिएको छ ।
निवेदन नै नदिई छुट बिल भन्दै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडसरहको महशुल लगाएको, औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सोही सरहको महशुल लिएको तथा निर्णय गरेको मिति अघिदेखिनै महशुल लगाएको लगायतको कारण समस्यामा परेको भन्दै प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेका उद्योगी व्यवसायी अख्तियार समेत पुगेका थिए । तर, अख्तियारले पनि मन्त्रिपरिषद् जस्तै समस्या समाधान नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ ।
अख्तियारले विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव दिएपनि सुझाव हुवहु मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको जस्तै छ । तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारणले २०७२ साल पुस २९ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरी सो निर्णय भने २०७२ साल साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस सम्बन्धमा शिव सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा २०७५ साल कार्तिक २० गते सो कार्यान्वयन नगर्नु भएकोमा सोहीलाई आधार मानेर अन्य उद्योगहरुको हकमा महशुल निर्धारण गर्न उपयुक्र्त हुने सुझाव अख्तियारले दिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन अघिको समयमा विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको उपभोगको परिमाण एकीन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने तथा यसका लागि अन्य विाष्यका आवावा टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउने सकिने भन्ने सुझाव दिएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै वास्तविक उपयोग एकीन गरी कानुन त अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्र्त सुझाव दिएको छ । यस्तै सुझाव मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले समेत दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले उद्योगीहरुले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि सुझावको रुपमा शिवम सिमेन्टबारे सर्वोच्चको आदेश तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गठन गरेको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनका ग्राहकबाट वक्यौता उठाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको तथा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत समयमै वक्यौता उठाउनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । समयमै प्राधिकरण वक्यौता उठाउन नसकेको भन्दै छानवीन गरिरहेको अख्तियारलेनै सुझाव दिएपछि यो प्रकरण अझ पेचिलो बनाएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु २०७२ सालको साउनदेखि पुससम्मको वक्यौताबारे प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि यस अघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गठन गरेको सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले वक्यौता उठाउने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणले पारित गरिसकेकोले आफ्नै निर्णयविरुद्ध जान समेत कठिन रहेको बताउँछन् ।
अर्को सुझावमा टीओडी मिटरको आधारमा २० घण्टाभन्दा कम उपयोग गर्ने ग्राहकलाई सो सरह महशुल नलगाउन नमिल्ने भएपनि प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको उपयोगबारेको तथ्यांक नभएकोले सो निर्णय पनि कार्यान्वयन कठिन रहेको बताउँछन् । अर्को सुझावमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भैसकेपछिको अवधिमा महशुल घटाउन पनि समस्या रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
महशुल आयोगपछि गठन हुनुपर्ने नियमन आयागको गठन ढिलाई भएको तथा महशुल आयोगले पुसमा निर्णय गरेर साउनदेखि लागु गर्न खोज्दा सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएकोले विद्युत् नियमन आयोगले समेत पहिलाको महशुलबारे निर्णय गर्न कठिन रहेको उनीहरुको तर्क छ । नियमन आयोगले निर्णय गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाउनुपर्ने भएपनि आफैले गरेको निर्णय विरुद्ध वक्यौता छुटका लागि अर्को निर्णय गर्ने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको तहबाट निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुगेपनि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणतिरै फकाईदिएपछि समस्या जस्ताको तस्तै रहेकोमा अख्तियारले चासो दिएर सुझाव दिएपनि अवस्था भने उस्तै रहेको छ । पहिला अख्तियार लाग्ने त्रास रहेकोमा त्यो हटेपनि निर्णयका लागि जाने बाटो उस्तै रहेकोले निर्णय गर्न कठिन हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तहबाटै समस्या समाधान हुन नसकेको विवाद अख्तियारको सुझावपछि समाधान हुने कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु भने विश्वस्थ बनिसकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, २ सय ३१ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत्् आपूर्ति लिएका थिए तर अन्यले नियमित रुपमा महशुल तिरेपनि एक सय ग्राहकसँग विवाद छ । विवाद समाधान भएपछि अन्य ग्राहकको हकमा के गर्ने भन्ने विवाद पनि उत्तिक्कै देखिएको छ ।कारोबार दैनिकबाट
