RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/६ गते
२५० पटक

कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।

संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके-नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ ।

यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्ला जिल्लाका सांसद पदम रोकायासँग गरेको कुराकानीको

सांसदका रूपमा तपाईंका तीन वर्ष कसरी बिते ?
देशमा लामो समयपछि संघीयता आयो । जनताकै चाहनाअनुसार सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा ल्याउन नेपालको संविधान, २०७२ को मर्मअनुसार संघीयता आयो ।

निर्वाचित भई प्रदेशमा पनि गइयो । तर, सांसदका रूपमा तीन वर्ष बितिरहँदा पनि संघले स्पष्ट कार्यविधि नपठाएको, कानुन कार्यविधि निर्माण हुन नसकेको र पहिलो–पहिलो काम भएकाले पनि अलमलमै समय बित्यो । यति भन्दैमा कुनै कामै नभएको पनि भन्न खाजेको होइन, तर जुन अपेक्षा, चाहना लिएर प्रदेशमा आइएको थियो, यहाँका नीतिगत केही अप्ठ्याराहरूले पनि समस्यामा पारेको छ ।

तीन वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका कामहरू त थुप्रै गरियो, तर असीमित जनताका मागका बीच सीमित स्रोतले गरेको काम अपुगै देखिँदो रहेछ । अहिले संसद् अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको अवस्था छ ।

गृह जिल्लामा कोरोना अवस्था तथा नियन्त्रण रोकथामलगायतका विषयवस्तुमा छलफल गर्न जिल्लामा आएको छु । जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि अधिकांश समय जनताकै सेवाका लागि खर्चिने गरेको छु ।

कोभिड व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?
तपाईंले भनेको केही हदसम्म ठीकै पनि हो । यति भन्दैमा सरकारले कोभिडका क्षेत्रमा कामै नगरेको भन्नचाहिँ मिल्दैन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ५० करोड विपद् कोष खडा गरेर १० वटै जिल्लामा ५० लाख पठायौं । तर, व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकार चुकेकै हो ।

सीमा नाका चेकजाँच कडाइका साथ गर्न सकेको भए कर्णालीमा संक्रमण फैलिने अवस्था थिएन । प्रदेश सरकारले आफूले गर्न सक्ने जतिको काम गरिररहेको थियो । मैले अघि पनि भनें, नागरिकका असीमित चाहनाका बीच सीमित स्रोतले परिपूर्ति गर्न गाह्रो नै हुन्छ । कोभिडको सन्दर्भमा पनि यही अवस्था हो ।

कतै क्वारेन्टाइन राम्रो भएन, मापदण्डअनुसार बसाइ व्यवस्थापन नभएको हल्ला पनि आयो । व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै क्वारेन्टाइन बस्दैनांै भनेर प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई तनाव दिने काम पनि नागरिकले गरे ।

तर, कमजोरी सुधार गर्ने पक्षमा सरकार गम्भीर नै थियो । तर, नागरिकको दबाब, घमन्डका कारण केही समय कर्णालीमा आउने नागरिकलाई सीधै घर पनि पठायौं । फलस्वरूप कोरोना समुदायस्तरमा पुग्यो । काम गर्ने सवालमा केही कमजोरी हुन्छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफू बच्ने र बचाउने अभियानमा नागरिक, सरकार लाग्नुको विकल्प छैन ।

कोभिड व्यवस्थापन प्रभावकारी गरिएको भन्नुभयो, तर कोरोना रोकथामकै लागि छुट्याएको मध्ये ७ करोड बजेट खर्च गर्न नसकी फ्रिज भयो नि ?
हो, तपाईंले भनेकै सही छ । ७ करोड बजेट खर्च हुन सकेन । एकातर्फ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएनन्, मापदण्ड पूरा भएन, खाना–नास्ता पौष्टिकयुक्त भएन भन्ने गुनासा आइरहेका थिए । सरकार यो सवालमा चुकेकै छ । कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्नका लागि छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसक्नु भनेकै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको बुझिन्छ । कर्णालीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट कोरोनाविरुद्ध जुध्नका लागि ३० करोड ५९ लाख १५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, जसमध्ये ७ करोड ३६ लाख ४ सय ५० रुपैयाँ फ्रिज भयो । यो हाम्रा लागि दुःखद पक्ष हो । अहिले हरेक जिल्लामा औषधि, भेन्टिलेटर, सुरक्षा सामग्रीको अभाव खट्किएको छ । यदि त्यतिबेलै दीर्घकालीन योजना बनाएर बजेट खर्च गरेको भए कोभिडको रकम फिर्ता हुने थिएन । सरकार हचुवाका भरमा अघि बढ्दा समस्या आएको हो ।

बजेट खर्च कुनै वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार हुँदैन, किन ?
कर्णालीको समस्या भनेकै बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो । हामीले बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको कर्णालीको विकास नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, सिँचाइजस्ता विकास–निर्माणका योजना पछि धकेलिनु हो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विनियोजित बजेटको ८ अर्ब फ्रिज भयो । भने आव ०७६-७७ मा त ११ अर्ब फ्रिज गयो ।

नागरिक सांसद, मन्त्रीहरूले बजेट खर्च गर्न सकेनन् भन्ने टिप्पणी गर्छन्, तर कर्णालीमा सुरुदेखि हालसम्म जनशक्ति अभाव नै छ । त्यसपछि ७० प्रतिशतसम्म ठेक्का घटेर लिने, फेरि तेस्रो पक्षबाट काम गराउने, काम भइसक्ने तर भुक्तानी ढिला हुने, अख्तियारी समयमै नआउने र विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलगायतका कारण बजेट खर्च हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार हुन सक्दैन ।

चालू खर्च भने सन्तोषजनकै हुन्छ, तर प्रदेशको विकासका लागि पुँजीगत खर्च भने बढी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारका करोडौंका योजना स्थानीय तहमा निर्माण भएका छन् । सरकारले लगानीमात्रै गर्ने, तर अनुगमन–निरीक्षण नगर्ने गर्दा खर्च देखिए पनि प्रगति नदिने काम भइरहेको छ । संघीयताले कुनै योजना पाउन जिल्ला धाउने बाध्यताबाट नागरिकलाई मुक्ति भने दिएको छ ।

तर, केही रूपमा भ्रष्टाचार भने बढेकै छ । अनुदानका नाममा, उपभोक्ता समितिका नाममा, ठेक्कापट्टाका नाममा भ्रष्टाचार बढेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । आवश्यकतामा आधारित उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट लगानी हुनुपर्छ । बजेट खर्च शतप्रतिशत गर्नका लागि उत्पादशील क्षेत्रमा बजेट लगानी बढी गर्ने नमुना योजना अघि ल्याउनुपर्छ । कर्णाली सरकार लागिपरेको छ ।

कर्णालीको बजेट त वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोसेरै सिध्दिन्छ, फेरि यो उत्पादनशील बजेट भनेको के हो ?
म सांसद भएर काम गर्न थालेको तीन वर्ष भयो । प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड दिने व्यवस्था छ । तीन कार्यकालमा मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि थुप्रै लगानी गरेको छु ।

तर, अहिलेसम्म कहिले कुनै कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी योजना दिएको छैन । मेरो हकमा तपाईं अहिलेसम्म कतै कुनै कार्यकर्तालाई कमिसनको लोभमा योजना दिएको, बजेट दिएको अथवा कुनै कार्यक्रम दिएको प्रमाण भेट्नुभयो भने सीधै राजीनामा दिन्छु । साथै, उत्पादनशील बजेटको कुरा भन्नुभयो, चालू आवबाट कर्णाली सरकारले तीन विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाएको छ ।

सायद कोरोनाले सिकाएको पाठ पनि होला । मुख्य गरी कर्णाली सरकारले रोग, भोक र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकलाई रोग लाग्न नदिन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने, भोकमरी हुन नदिन उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्ने, जस्तो— व्यावसायिक कृषि, गाईंभैसीपालन, मौरीपालन, तरकारीखेती, खाद्यान्नको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने योजनामा लगानी गर्ने तथा पर्यटन व्यवसायलाई बढवा दिने लक्ष्य छ भने उत्पादशील क्षेत्रमा बजेट लगानी भएको खण्डमा रोजगारी आफैं सिर्जना हुन्छ ।

कोभिडले गर्दा घर फर्किएका हजारौं युवालाई रोजगारी दिनु मुख्य चुनौती हो । यहाँको जल, जमिन र जडिबुटीलाई सही सदुपयोग गरी साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरेर क्षमता, दक्षता तथा रुचिअनुसारको रोजगारी सबैलाई दिने कर्णाली सरकारको योजना छ । विगतमा जे भए पनि अब भने कर्णाली सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै प्राथमिकता दिएर बजेट लगानी गर्नेछ ।

सम्भावना थुप्रै हुँदा पनि कर्णाली किन आर्थिक विकासमा पछि छ ?
यहाँका सम्भावनालाई हामीले अवसरमा बदल्न नसकेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ । हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा गरिब छौं, परनिर्भर छौं भन्छौं । त्यसलाई म गलत ठान्छु ।

हामी किन गरिब भयौं ? किन कर्णाली आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सकेन ? कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्ने ? भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनै सकेको छैन; जसले गर्दा कर्णाली आर्थिक विकासमा कमजोर छ ।

पर्यटनका हिसाबले देशकै ठूलो राराताल, लामो कर्णाली नदी, खस भाषाको उद्गमस्थल सिंजा उपत्यका, धार्मिक पर्यटनदेखि कृषि सम्भावना, सुनभन्दा महँगा बहुमूल्य जडिबुटी कर्णालीमै छन् । हजारौं मेगावट विद्युत् उत्पादन हुने जलस्रोत कर्णालीमै छ । र पनि हामी गरिबको उपनाममा परिचित छौं ।

कारण हाम्रा नीति, कार्यक्रम, योजनाले यी सम्भावनालाई देखेकै छैन । खालि भाषणमा मात्रै सम्भावनाले भरिपूर्ण छौं भनेर हुँदैन, ठोस योजना र नीति लगानी भए मात्रै सम्भावनाले आर्थिक लाभ दिने, रोजगारी सिर्जना हुने हो । त्यसैले कर्णालीका अनेक सम्भावनलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न ठोस नीतिकै आवश्यकता छ ।

स्याउबाट जुस उद्योग, जडिबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग, कपास उद्योग, दूधबाट विभिन्न परिकार बन्ने दुग्ध उद्योग कर्णालीमै स्थापनाका लागि पहल भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, अबको केही वर्षमा कर्णालीको आर्थिक विकासले फड्को मार्नेछ ।

हालसम्म तपाईंले गरेका नमुना कार्य के–के छन् ?
मेरो कार्यकालको तीन वर्षमा जुम्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को विकासका लागि थुप्रै काम भएका छन्, जसमा जलजला–छालाचौर सडक, कनकासुन्दरी–भुलिछडा–कालाकाँडा–मुगु जोड्ने सडक, तलिउम–भाडगाउँ–धितालिही सडक, कुडारी–डुङ्ग्री–माफ्ला जोड्ने सडक, कुडु–जार्जी–महावैपाथर खोला सडक, तुही–घोडेसिन–कालिकोट जोड्नेलगायतका नमुना करोडौंका सडक निर्माण भएका छन् ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रका ३० वडाका १ सय १७ वटा बस्तीमा खानेपानी धारा, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, पुल निर्माण भएका छन् । हरेक वडामा करिब ढेड करोडका हिसाबले बजेट लगानी गरेको छ । अझै मैले चुनावमा गरेका वाचा, घोषणापत्र अनुसारका काम गर्न बाँकी छ । कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी छ । जहाँसम्म लाग्छ, पाँच वर्षमा मैले वाचा गरेका बाँकी काम गरेरै छाड्छु ।

सबै विकास गरें भन्नुभयो, तर नाग्म–गमगडी सडकमा नजरै दिनुभएनछ त ? के त्यो सडकको स्तरवृद्धि आवश्यक छैन ?
ओहो ! ठ्याक्कै सम्झाउनुभयो । नाग्म–गमगडी सडकलाई बिर्सने कुरै छैन । पर्यटकीय माग पनि हो । नाग्म–गमगडी सडक सुधारका लागि पनि निकै पहलकदमी भइरहेको छ ।

नाग्मदेखि मुगुसम्मको बाटोलाई दुई लेन अर्थात् ८ मिटर चौडाइ सडक बनाउने प्राविधिक स्टिमेट छ । माथिल्लो कर्णालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटकीय मार्ग नाग्म–गमगडी सडक अबको दुई वर्षभित्र कालोपत्रे हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।

संघ, प्रदेश धेरै पटक नाग्म–गमगडी सडकको स्तरवृद्धिका लागि पहल गर्दा संघीय सरकारको ५२ करोड सहयोग प्राप्त भएको छ; जसमा ६ वटा ठेक्का आह्वान भइसकेका छन् । यो वर्ष लगभग नाग्म–गमगडी सडकको ग्राभेल पूरै सकिन्छ ।

त्यसपछि नाली निकाल्ने, पेटी छोड्ने काम अघि बढाइन्छ । मापदण्डअनुसार अनिवार्य आठ मिटर चौडाइ सडक बनाउन स्थानीयसँग परामर्श गरेर दुई लेन सडक निर्माणकार्य पनि थालनी भइरहेको छ भने दुई वर्षभित्र उक्त सडकलाई कालोपत्रे गरेरै छाड्ने लक्ष्य छ । दुईवर्ष कालोपत्रे गर्नका लागि सबै नागरिकले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।

कालोपत्रे गर्न आठ मिटर अनिवार्य सडक हुनैपर्छ रे, तर केही बस्तीमा ६ मिटर लिन पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । त्यसैले संसद्मा निकै जोडतोडका साथ भन्दै आएको छु । सहयोग पनि जुट्दै आएको छ, दुई वर्षमा कालोपत्रे हुन्छ ।

कर्णालीलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन के गर्नुपर्ला ? केही छन् यस्ता नयाँ योजना ?
कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले सर्वप्रथम बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । मैले अघि भने कर्णालीमा सम्भावना थुप्रै छन् । तर, सदुपयोग गर्न लगानी छैन । बाह्य लगानीबिना यहाँको विकास सम्भव पनि छैन ।

फेरि बाह्य लगानीकर्ता कर्णालीको जल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग, कलकारखाना लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि आतुर छन्, तर सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

विभिन्न खाले योजना ल्याएर, जस्तो कर छुट दिने, मजबुद शान्ति–सुरक्षा दिने, कुन जिल्लामा कुन कृषि वस्तु बढी उत्पादन हुन्छ त्यसैमा लगानी बढाउने, खानीजन्य क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र सबैभन्दा बाह्य लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाएको खण्डमा कर्णाली आर्थिक रूपमा सक्षम हुने देखिन्छ ।

त्यसतर्फ कर्णाली सरकार गम्भीर पनि छ । मलाई लाग्छ, अबको केही वर्षमै कर्णालीमा लगानी पनि भित्रिने र आर्थिक रूपमा सक्षम कर्णाली पनि बन्नेमा दुईमत छैन । कारोबार दैनिकबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस्