गत हप्ताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशबाट अलपत्र परी उद्धार गरेर ल्याइएका नेपालीको होटेल क्वारेन्टाइन खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्ने निर्णय ग-यो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्दा बोर्डको ऐन मिचिएको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार बोर्डले गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्वदेश फर्किएपछि होटल तथा अन्य व्यवस्थापन खर्चबारे उल्लेख छैन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्काइएका श्रमिकको होटल क्वारेन्टाइन खर्चसमेत बोर्डमा रहेको कोषबाटै गर्ने जनाए पनि बोर्डले भने सम्भव नहुने जनाउँदै आएको छ । उद्धार मापदण्डमा परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने दायित्व बोर्डको भए पनि होटल खर्च भने गर्न मिल्दैन ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा उद्धार प्रक्रियाबारे प्रष्ट पारे पनि होटललगायत नेपाल आएपछिको खर्चका सम्बन्धमा भने उल्लेख नै छैन । सरकारले बोर्डलाई होटल क्वारेन्टाइन खर्चसमेत गर्नु पर्ने जनाउँदै जानकारी गराए पनि यस विषयमा बोर्डले सहमति जनाएको छैन ।
भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई एकीकृत क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खर्च कोषबाट जिल्ला कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई उपलबध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय नै कानुनसम्मत नरहेको भन्दै बोर्डले कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेन्टाइनमा बस्ने अन्यको हकमा क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खर्च वापतको रकम जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
निशुल्क उद्धार कार्य शुरु
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा अलपत्र नेपालीको श्रमिकको निशुल्क उद्धार गर्ने प्रक्रिया सोमबारबाट शुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकले महँगो हवाई टिकट र अन्य खर्च बेहोर्दै नेपाल फर्किएकोमा आलोचना भएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्ने मापदण्डमा परेका फर्काउने तयारी सुरु गरेको हो । अब उद्धार गनुपर्ने मापदण्डमा परेका श्रमिकको उद्धार निशुल्क हुने छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि सम्बन्धित श्रम गन्तव्यमा सहयोग रकम सकेत पठाएको छ ।
कोषको रकम विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा खर्च गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि निर्देशिका बनाएर नियोगको माग अनुसार रकम पठाउन सुरु गरेको हो । कोषले २ चरण गरेर मलेसिया स्थित नेपाली दुताबासलाई ४० लाख रुपैया पठाएको जनाएको छ ।
कोषका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले ४६ नेपाली उद्धारको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आइतबार ३० लाख रुपैयाँ पठाइएको बताए । यसअघि कोषले मलेसियाका अलपत्र श्रमिकको हवाई टिकट र अन्य उद्धार प्रक्रियाका लागि १० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो ।
यूएईस्थित नेपाली दूतावासले पनि उद्धारका लागि पैसा माग गरेको तर संख्या र यकिन विवरण नपठाएका कारण पैसा पठाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए । अन्य श्रम गन्तव्यबाट पनि उद्धारका लागि पैसाको माग भएकाले बोर्डले यसका लागि विवरण माग गरेको छ ।कारोबार दैनिकबाट
