सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत नागरिक गाउँमा गएका सिंहदरबारप्रति असन्तुष्ट देखिएको निचोड एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि परामर्शदाता नेसनल इष्टिच्युट फर डेभलपमेष्ट एण्ड रिसर्च प्रालिले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र समेटिने गरी तीन हजार उत्तरदाताबाट तथ्यांक संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गाउँका सिंहदरबारका रुपमा हेरिएका स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गरेको आयोगले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहप्रति यति ठूलो संख्यामा स्थानीय नागरिक असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रतिवेदन भन्छ, ‘कर्णालीका ६८.९ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा तीब्र असन्तुष्टी र २२.६ प्रतिशतले सन्तुष्टी देखाएका छन् भने ८.५ प्रतिशत नागरिक तटस्थ देखिन्छन् ।’
प्रदेशगत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रदेश १ मा ३.५, प्रदेश २ मा ५.१, बागमती प्रदेशमा १०.८, गण्डकी प्रदेशमा ९.८, प्रदेश ५ मा ३.७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.३ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहका सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारलाई समेत स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको सरकारका कामप्रति सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छन् । जहाँका ८२.५ प्रतिशत नागरिक स्थानीय तहका कामप्रति सन्तुष्ट रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नं. २ मा ७४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७३.८, गण्डकी प्रदेशमा ७३.२, बागमती प्रदेश ६५.१ र प्रदेश नं. १ मा ४१ प्रतिशत नागरिक गाउँका सिंहदरबारले गर्ने सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट छन् ।कर्णालीपत्र दैनिकबाट ….
