RaraNews

डा.राधिका बुढथापा (खत्री) प्रकाशित : २०७७/५/१८ गते
१०४१ पटक
डा.राधिका बुढथापा (खत्री)

विषय प्रवेश
खस सभ्यताको उद्गमस्थल मानिएको कर्णाली प्रदेश मानव सभ्यताकै इतिहास, भाषा र संस्कृति तीनवटाकै जननी मानिन्छ । यही प्रदेशले हामी सम्पूर्ण नेपालीको गौरवशाली सभ्यता र संस्कृतिको बिशाल इतिहास सुम्पेको छ ।

हिजोको आत्मनिर्भर, सम्पन्न र बैभवशाली कर्णालीमा आजको युगमा पनि त्यत्तिकै प्रचुर सम्भावनाहरु रहेका छन् भन्दा कत्तिपनि अत्युक्ती नहोला । सयौं कर्णालीवासीको रगत र लाखौंको पसिना बगाए बापत प्राप्त यो प्रदेशलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालका सात वटा प्रदेश मध्ये एक प्रदेशका रुपमा पहिचान त दिएको छ तर विडम्वना, हिजोको त्यो कर्णाली आज रोग, भोक र शोकले आक्रान्त छ ।

हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यान र सुर्खेत गरी जम्मा दश वटा जिल्ला यस प्रदेशमा पर्दछन् । सुर्खेत राजधानी भएको यस प्रदेशको उत्तरमा मित्रराष्ट्र चीन, पश्चिममा सुदुर पश्चिम प्रदेश, दक्षिण र पूर्वमा पाँच नम्वर प्रदेश र गण्डकी प्रदेश पर्दछन् ।
अत्यन्त धेरै चुनौती र त्यत्ति नै धेरै अवसर बोकेको यो प्रदेश आफैमा पिछडिएको छ । कुल ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने यहाँका महिलाहरुको अवस्था अरु दुखद छ । यिनी महिलाहरु आज पनि रुढिवादीग्रस्त पुरुषप्रधान सोच, परम्परागत सामाजिक प्रणाली र केन्दिय राज्यसत्ताबाट कम ध्यान पुग्नु लगायतका विविध कारणहरुले गर्दा अत्यन्त कष्टकर जीवन ज्युन वाध्य छन् ।

विगतदेखि अत्यन्त कठिन यस प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, अभावग्रस्थ भौतिक पूर्वाधार आदिका कारणले पनि यस प्रदेशका महिलाहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । विभिन्न राज्यव्यवस्थाहरुले यस प्रदेशका महिलाहरुको जीवनस्तर माथि धेरै उकास्ने नाममा चालेका सरकारी कदमहरु पर्याप्त छैनन् ।

फलस्रुप यस प्रदेशका महिलाहरुमाथि चुनौतिका पहाडहरु बाँकी छन् । अनेकौं चुनौती र त्यत्तिकै अवसर बोकेका कर्णाली प्रदेशका महिलाहरुको अवस्थामाथि यस लेखमा केहीे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कर्णालीमा महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण
कर्णाली प्रदेशमा वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार ५१.१ प्रतिशत महिला र ४८.९ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९ज्ःक्ष्क्० को आ.व. २०७५÷०७६ को लागि गरिएको प्रक्षेपण अनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्या १७,६९,७८० पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

यस प्रदेशको विगतलाई हेर्ने हो भने भौतिक विकास, सामाजिक न्याय र आफ्नो भूगोलको पहिचानलाई कायम राख्नको लागि कैयौ वलिदानीपूर्ण संघर्षहरु गरेको इतिहास पाईन्छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा भाषा, साहित्य र संस्कृतिको मुख्य केन्द्रका रुपमा स्थापीत यो प्रदेश विडम्वना अहिले करिव ४१ प्रतिशत यहाँका जनता निरक्षर रहेका छन् ।

महिलाहरुको निरक्षरता नेपालको अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा यस प्रदेशमा अझ न्युन रहनु निकै दुखदायी रहेको छ (क.प्र.यो.आ., २०७६) । अत्यन्त धेरै गौरवशाली इतिहास बोकेको यस प्रदेशका महिलाहरुको आजको अवस्था रोग, भोक, शोक, अशिक्षा, गरिबी आदि कारणले अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । यहाँका महिलाले बिताउने जीवन यस समाजमा जन्म लिएको दिनबाट मृत्युवरण नगरेसम्म कुनै कठोर यातनागृहको भन्दा पनि अझ बढी कठिन र दयालाग्दोे छ भन्दा अत्युक्ती हुँदैन ।

यस प्रदेशमा अझै पनि कसैको घरमा छोरी जन्मे दुखमनाउ गर्ने, बच्चीको नाम नै राख्दा पनि ‘मरीजाली, मन्नु, होइजाली, चल्ली, बाँच्या, हइकली, चैत महिनामा जन्मेकी भए चैती, पुषमा जन्मेको भए पुषी, साउनमा जन्मेकी भए साउनी, टिउँकी’ आदिजस्ता हेपीइएका नामहरु राखिन्छन् भने छोरो जन्मेको अवस्थामा जन्मेको छ दिनसम्म हर्षबढाइ गर्ने, पण्डित बोलाएर राशीफल अनुसारका राम्रा राम्रा नाम राख्ने र आफ्नो क्षमताअनुसार खसी काटेर वल्लो गाउँ पल्लो गाउँसम्मकालाई बोलाएर ठूलो भोजको आयोजना गर्ने चलन यद्यपी कायम नै छ ।

हुने खानेले त गाउँघरका ब्यक्तिहरु बोलाएर प्रत्येक रात जन्मेको दिनबाट छ दिनसम्मै देउडा खेल खेलाउने, महिलाद्वारा मागल गाउन लगाउने समेतको पक्षपातपूर्ण चलन यस प्रदेशका कतिपय जिल्लाहरुमा आज पनि प्रशस्त देख्न सकिन्छ । नवजात शिशु यदि छोरा हो भने उसको नाम राख्न पण्डित बोलाईन्छ । छोराको चीना बनाइन्छ तर छोरीको चीनो बनाउने चलन विरलै मात्र देखिन्छ ।

छोरा जन्माएकी र छोरी जन्माएकी सुत्केरी महिला समेतलाई गरिने व्यवहारमा आकास पातालको फरक पर्ने गर्दछ । धन्य नै मान्नुपर्छ महिलाको गर्भावस्थामा नै लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रयोगशालासम्मको पुहँच हालसम्म पनि यस प्रदेशमा पुगेको छैन, हैन भने कति बच्चीहरु यो संसारमा पाइला टेक्नु पूर्व नै गर्भमै मारीइसकेका हुन्थे ।

छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई पोइलीघरमा मात्र हैन समाजमा नै हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्छ र यसको सम्पूर्ण दोष महिलामाथि नै थुपारिन्छ । कसैको घरमा छोरी जन्मदा ‘छोरी हैन, छोडी हो अर्थात उ जन्मेकै आमाबाबुलाई छाड्र्नका लागि हो, अलि ठूली भइभने आमाबाबुलाई छाडेर अर्काको घरमा गइहाल्छे, त्यसै कारणले पनि छोरा अनिवार्य रुपमा हुनैपर्छ भन्ने मान्यताले गहिरोसँग जरा गाडेको यस प्रदेशको समाजमा जति नै सुत्क बसेपनि पत्नीले छोरै जन्माउनुपर्छ हैन भने सौता खेप्नुपर्छ भन्ने वाध्यता छ ।

कसैको घरमा बच्चा जन्मिएन भने पनि यसको सम्पूर्ण दोष पत्नीमाथि नै थोपरिन्छ । घर परिवारले मात्र नभएर समाजले समेत अर्की श्रीमती विहे गरेर बच्चा जन्माएर यो जन्म मात्र हैन अर्काे जन्म पनि सपार्न भनेर पतीमाथि दवाव दिईन्छ । कुनै महिलाबाट एक भन्दा बढी छोरी जन्मेभने यसको सम्पूर्ण दोष उक्त महिलामाथि थोपरेर छोरा जन्माउनका लागि भनेर सौता ल्याइने चलन अहिले पनि व्यापक छ ।

यत्तिले मात्र नपुगेर कुनै घरमा पती एक्लो छोरो हो भने त उ आपूm एक्लो छोरो भएका कारणले गाउँलेहरुले हेपेका कथा सुनाउँदै धेरै भन्दा धेरै छोरा जन्माउनुपर्छ गाउँघरमा धाक राख्न भन्दै पत्नीलाई बच्चा जन्माउने एउटा मेसीनको रुपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थानहरुमा विहे गर्दा दुलहाको चिनामा भएको नाम अनुसार दुलहीको समेत नाम मिलाएर नयाँ नाम राखिने चलन यद्यपी कायम नै छ । दुलहाको चिनाको नाम यदि बिष्णुप्रशाद छ भने विवाहको समयमा पण्डितले ुदलहीको नाम बिष्णुमाया राखिदिन्छन् ।

दुलहाको नाम यदि राम प्रशाद छ भने दुलहीको नाम रामकली बनाइदिन्छन् । यस्तो पाखण्डी चलनले अहिले पनि कति स्थानहरुमा दुलहीको पहिचान नै मेटिएर जाने गरेको पाईन्छ । बाबुआमा मर्दा मुखमा आगो लगाउने र कृयाकर्म गर्नका लागि छोरा नै चाहिन्छ अन्यथा मृत आत्मा नर्क जान्छ भन्ने अन्धविश्वासले बिचरा छोरीहरुमाथि यस समाजले अरु पिडा थपेको छ ।

पाठशाला पठाउने उमेरकी छोरीको जिम्मेवारी घरमै बसेर साना भाइबहिनीहरु को देखभाल गर्नु रहन्छ भने छोराहरुलाई सकभर बढी पैंसा तिरेर महँगो स्कुलमा पढ्न पठाइने चलन आजका दिनहरुमा अरु व्यापक बन्दै गइरहेको छ ।

यस प्रदेशमा कसैको घरमा पति मर्दा पत्नी हिन्दु धर्म अनुसारको पुरै कर्म गर्नुपर्ने र पत्नी मर्दा पतीले चिहानबाट घर फर्कदा लगाएको सुरुवाल मात्र फुकालेर घर आएहुने र अन्य कर्म पनि सामान्य औपचारिकता मात्र एकदूई दिन निर्बाह गरे पनि हुने, नगरेपनि हुने चलन अहिले पनि प्रशस्त देख्नसकिन्छ । लोग्ने मानिसको मृत्यु हँुदा एक बर्षसम्म जुठो बार्ने तर महिलाको मृत्यु हँुदा छ महिना मात्र बारे पुग्छ । घरमा भएको मिठो र स्वादिष्ट खाना र राम्रो लुगामा छोराकै एकाधिकार रहने गर्छ ।

दिनभरी कडा शारीरिक काम गरेर साँझ परेपछी घर फर्केकी महिला रुखोसुखो खाने र दिन भरी घरमै बसेको पतीलाई मिठोमसिनो खाना दिईने त्यहाँका महिलाहरुको परापूर्वकालदेखिको नियती नै रहेको छ । नेपाली संचारमाध्यममा कार्यरत बिद्या चापागाईले कालिकोट जिल्लाको धैरेनी गाउँकी तारा नेपालीसँग गरेको कुराकानीलाई एउटा उदाहरणका रुपमा लिनसकिन्छ ।

तारा नेपाली सुत्केरी भएको आज सात दिन भयो । उनीले छोरा जन्माएकी छन् । उनी खुशी देखिन्छन् किनभने एउटा छोराको भर हुदैन भोली बुढेसकालमा पाल्नको लागि छोराको जरुरी ठान्दछिन् । छोरी विहेगरेर जाने भएकोले छोरा नै चाहियो त्यो पनि दुईवटा । उनी अहिले पच्चीस बर्षकी भईन् । उनको विवाह पन्द्र बर्षको उमेरमा भएको थियो ।

पच्चीस बर्षको उमेरसम्म ताराले पाँचवटा बच्चा जन्माई सकिन् । यस बीचमा पोषणको कमी भएका कारणले एउटा बच्चाको मृत्यु भयो । उनको घरमा अहिले चार जना बच्चाहरु छन् । श्रीमान् काम गर्न भनेर भारतको सिमला गएका छन् । सात दिनको सुत्केरी बिहान के खानुभयो भन्दा ‘‘देसी चामलको भात र कद्दुको पातको तिउन’’ अर्थात जिल्ला बाहिरबाट ल्याएको चामलको भात र फर्सीको मुन्टाको तरकारी ‘‘दिउसो के खानुहुन्छ’’ भन्दा ‘‘बिहानको भात छ त्यसैमा नुन हालेर खान्छु ’’ भन्छिन् ।

गोठमा केही गाई, बाछा बाछी छन् । घाँस काटेर खुवाउने जिम्मेवारी उनकै हो । पिउने पानी लिन करिब एक घण्टा उकालो चडेर पानी ल्याउने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । खाना पकाउने देखि बच्चाबच्चीको स्याहार सुसार गर्ने लगायतको सबै घर देखि वनसम्मको जिम्मेवारी पनि उनको थाप्लोमा छ ।

कालीकोटे ती महिलाको विवाह पन्ध्र बर्षको उमेरमा भएको रहेछ । नेपालको संविधानले यस उमेरलाई बालविवाह मानेको छ, विडम्वना, बचपन मै एउटा पूर्ण उमेरको महिलाले निभाउनुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व यिनै विचरीले पोइली घरमा निर्बाह गर्नपर्ने भयो । उनीमाथि उनको उमेरले थेग्न नसक्ने बच्चा जन्माउनु, हुर्काउनुका अलावा घरव्यवहारका अनेकौं ठूला ठूला जिम्मेवारी आईलागे । सुत्केरी महिला पोसिलो खानेकुरा केही छैन । सुख्खा भात र फर्सीको मुन्टाको तरकारी, त्यसमा पनि आरामसँग खानपाए पो ! घरमा काम सघाइदिने अर्को कोही छैन, आपूmलाई विहे गरेर लिएरआउने श्रीमान् पनि कालापहाड तिर ।

तारा नेपाली यस प्रदेशकी हजारौं महिलाहरुकी एउटा प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । यस प्रदेशमा सबैजसो महिलाहरुले शताब्दीयौंबाट भोग्दै आएका पिडा यस्तै हृदय बिदारक छन् ।
लेखिका स्वयम् पनि कर्णालीको धुलोमाटो र हावापानीको संरक्षणमा जन्मेको, हुर्केकी भएका कारणले यस क्षेत्रका महिलाको दुख पिडा प्रत्यक्ष रुपमा बचपनबाट नै प्रशस्त देख्दै र भोग्दै आएकी पनि छु । उच्च शिक्षा अध्ययन र नोकरीको कारण काठमाडौको बसाइका क्रममा के अनुभूती हुनेगर्दछ भने अन्य प्रदेशका मेरै उमेरका मेरा परिचित महिलाहरुका तुलनामा म करिव दश बर्षले जेठी देखिन्छु भने मेरै उमेरका कर्णालीमै रहेका दिदी बहिनीहरु मभन्दा करिव दशबर्षले जेठी देखिन्छन् ।

किनभने कर्णाली प्रदेश स्वयम् रोग र भोकले ग्रस्त छ त्यसमाथि थप दोस्रो दर्जाको खानपान र व्यवहारमा बाँच्नपरेका हाम्रा महिलाहरुको अवस्था कस्तो रहेको होला सजिलै अन्दाज गर्नसकिन्छ । तुलना नै गर्ने हो भने यस प्रदेशका आपूmलाई खानलाउन पुग्ने भन्नेहरुको भन्दा पनि अन्य प्रदेशका दैनिक मजदुरी गरी खाने मजदुरहरु राम्रो जीवन बाँचीरहेका भेटिन्छन् ।

बर्षभरी खेतबारीमै नंग्रा खियाउने र पाखुरी बजार्ने कर्णालीवासी महिलाहरु बर्षभरी आफैलाई खान पुर्याउँदैनन्, सन्तुलित आहाराको त कुरै छाडौं । यिनै यिनै कारणहरुले कर्णालीका महिलाहरु मन खोलेर खानलाउन त के कुरा मन खोलेर हास्न समेत पाउदैनन् ।

कर्णाली प्रदेशबारे तथ्याङ्कले के बोल्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ ले हाम्रो देशमा सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागिताको सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर आर्थिक समानता, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक नेपाली समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर दुर्भाग्यवस् कर्णाली प्रदेशको सबै जिल्लाहरु गरिबीको दरमा राष्ट्रिय औशत भन्दा माथि छन् ।

राष्ट्रिय अपेक्षित आयु ६९.७ वर्ष रहेकोमा यहाँको ६६.८ रहेको छ । राष्ट्रिय मानव विकास सूचकाङ्ग ०.५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको जम्मा ०.४२७ मात्र देखिन्छ । यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ५१.२ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय दर (२८.६) को तुलनामा करिव दोब्बर हुनआउँछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या पनि राष्ट्रिय स्तरमा १८.७ रहेको अवस्थामा यस प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यो प्रदेशले यद्यपी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरेको भए तापनि यस प्रदेशमा पर्ने सबै जिल्ला गरिबीको दरमा राष्ट्रिय दरभन्दा माथि रहेकाछन् । मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकतामा पर्नआउने शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अरु जरजर रहेको छ । शिक्षाको हकमा कर्णाली प्रदेशका कुनै जिल्लाहरु पनि पूर्ण साक्षर जिल्लाको सूचीमा पर्दैनन् ।

आधीभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुको अवस्था त परापूर्वकालदेखि झन भयावह रहेको छ । नेपालको सविधान २०७२ ले महिलावर्गको समुचित विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए तापनि यस प्रदेशका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा मानविय अधिकारहरुको संरक्षण हुनसकेको छैन जसका कारण आजको युगमा पनि महिलाहरुको सन्तुलित विकास हुनसकेको छैन जसका कारण आजपनि हाम्रा अधिकांश महिलाहरु नारकिय जीवन ज्युन वाध्य छन् ।

लैङ्गिक समानताका प्रयासहरु
कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका लागि संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी संरचनाका अलावा १४८ वटा गैरसरकारी संस्थाहरु र दुई दर्जन भन्दा माथि अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु अर्थात भनौ यी संस्थाहरु लक्षित महिला वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । दशकौंबाट कार्यरत देखिन्छन्, तर पनि विविध कारणहरुले गर्दा यस प्रदेशका महिलावर्गले आशातित फाइदा लिन सकेका देखिदैनन् । फलस्वरुप शताब्दीयौंदेखि कर्णालीका महिलाहरुको उत्पीडन ज्यँु का त्युँ रहेको छ ।

यस प्रदेशका महिलाहरु पछिपर्नुमा बहुआयामिक कारणहरुको भूमिका रहने गरे तापनि शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासका मुख्य दुइ सूचकाङ्गहरु मध्ये पर्ने भएकाले यस प्रदेशका महिलाहरुसँग जोडिएका यिनै दुई विषयलाई मात्र यस लेखमा समेटिएको छ ।

महिला शिक्षाको अवस्था
असल शिक्षाले व्यक्तिको सर्बाङ्गिण विकास गरी असल योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार मात्र पार्दैन, कुनै पनि देश विकासका निम्ति पूर्वाधार पनि तयार पार्दछ । कुनै पनि देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसमा पनि सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षा नै देश विकासको प्रमुख आधारशीला हो । तसर्थ मुलुकको सर्वािङ्गण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहूँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा आत्मसात गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय र प्रादेशिक तहमा खासै भन्ने हो भने महिला शिक्षासँग जोडिएका विश्वस्नीय तथ्याङ्कहरु अहिले पनि प्रयाप्त छैनन्, तथापी उपलव्ध तथ्याङ्कहरुका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पाँच बर्षभन्दा माथिका ५३ प्रतिशत महिलाहरु मात्र साक्षर देखिन्छन्, भने १६ बर्ष माथिका ३८ प्रतिशत महिलाहरु साक्षर देखिन्छन् (ऋद्यक् २०११ र ल्ँभ् २०७४), जबकी यहाँका पुरुषहरु पाँच बर्षमाथिका ७३ प्रतिशत र १६ बर्षभन्दा माथिका ६७ प्रतिशत साक्षर देखिन्छन् ।

यस आँकडा अनुसार सरदर ५३.२ प्रतिशत महिला र ७२.८ प्रतिशत पुरुष साक्षरता दर हुन आउँछ, जुन राष्ट्रिय स्तरमा पनि अति कम संख्या हो (ःइभ्क्त्, द्दण्ज्ञठ० । विश्वविद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना भएका छात्राहरुको संख्या जम्मा २७४३ देखिन्छ जवकी छात्रहरुको संख्या ५३९७ रहेको छ तर बिद्यालय जाने छात्राहरुका लागि घर र पाठशाला दुवैमा जीवनोपयोगी, ब्यवहारिक र ब्यवसायीक ज्ञान र सिप दिने वातावरण पर्याप्त हुनसकेको छैन यद्यपी आधुनिक समाजको निर्माण गर्न व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको अत्यन्त महत्व छ । सृजनशिल वैज्ञानिक मानव मुल्यमा आधारित जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्व विकास मुख्य कडी हुन् ।

बढ्दो चेतनासँगै हालका दिनहरुमा यस प्रदेशमा पनि महिला र पुरूष बीचको लैङ्गिक विभेद केही हदसम्म नै भएपनि घटेका मानिन्छ । दिनानुदिन घट्दै गएको भनिए तापनि सबै जातजाति तथा विभिन्न समुदायमा यो विभेद टड्कारो रुपमा विद्यमान छ । यो विभेद शिक्षाको स्तर, लिङ्ग, सामाजिक समूह, भौगोलिक अवस्थिति र आयु समूहबीच अझ बढी फराकिलो भेटिन्छ ।

महिलाहरुको स्वास्थ्य अवस्था
यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने महिला स्वास्थ्य सम्वन्धित विश्वस्नीय तथ्याङ्कहरु अहिले पनि प्रयाप्त छैनन्, तथापी नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांङ्खीक सर्वेक्षण सन्् २०१६ का अनुसार यस प्रदेशमा किशोर (१५ देखि १९ वर्ष) अवस्थामै गर्भधारण गर्ने महिलाको संख्या १९ प्रतिशत छ, जुन प्रदेश नं. २ पछि दोस्रो हुन आउन्छ ।

यस प्रदेशको कुल प्रजनन दर २.८ रहँदा नेपालको सरदर २.३ प्रतिशत रहेको छ । रक्तअल्पताको अवस्थाका हकमा १५ देखि ४९ वर्ष समूहका महिलाहरु अत्यधिक पीडित भएको देखिन्छ । अत्यधिक शारीरिक श्रम तथा कुपोषणको कारणले हुनसक्छ यस प्रदेशका महिलाहरुमा उच्चरक्तचापको समस्या अन्य प्रदेशको र यहाँका पुरुषको तुलनामा न्यून देखिन्छ ।

दुर्गम भौगोलिक अवस्थाको कारण उमेर पुगेका महिलाहरुमा पाठेघर खस्ने समस्याका अलावा गर्ववती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई अनेकौ जटिलताहरु आईपर्दछन्, जसका कारण समयमा नै सुबिधा सम्पन्न अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीहरुमा पु¥याउन नसकेको अवस्थामा ज्याननै जोखिममा पर्ने गरेका कैयौ घटनाहरु संचारमाध्यममा अहिले पनि छ्याप्छ्याप्ती आउने गर्दछन् ।

यस्तो बिडम्वनाको मुख्य कारण राज्यको नयाँ संरचना अनुसार प्रभावकारी नीति, ऐनहरु बनी नसक्नु र सो अनुसारका स्रोत साधन सहितका संरचनाहरु यस प्रदेशको आवश्यक स्थानहरुमा स्थापना भई नसक्नु हो । स्थापित भएका स्वास्थ्य संरचनाहरुमा पनि स्रोत र साधनको अत्यधिक कमीका कारण महिला मात्र नभएर पुरुष, बालबालिका समेतले अकालमै मृत्युवरण गर्न पुग्नु यस प्रदेशको कठोर बाध्यताका रुपमा रहेको छ ।

बिडम्वना नै मान्नु पर्दछ यस प्रदेशमा मातृशिशु मृत्युदर, बालविवाह, किशोरी अवस्थामा नै आमा बन्ने समस्या देशका अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा अहिलेपनि उच्च रहेको देखिन्छ । वालविवाह, छुईवार्ने(छाउपडी) र लैङ्गिक विभेदका कैयौ प्रकारका कारण आजको एक्काइसौ शताब्दीमा पनि यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने महिलाहरु कठोर जीवन ज्युन बाध्य छन् । केन्द्रिय राज्य प्रणालीले यस प्रदेशलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण र यहाँको विकटता, अशिक्षा, गरिवी, रुढीवादीग्रस्त सोच आदि नै मुख्य कारक तत्वहरु हुन् ।

उपसंहार
कठिन भौगोलिक अवस्था, बिपन्नता, गरिवी, अभाव, जातिय भेदभाव र गहिरोसँग जरा गाडेर बसेकोे लैङ्गिक विभेद कर्णाली प्रदेशको पुरानो चिनारी बनेर बसेको छ । यिनै विविध कारणहरुले नै यस प्रदेशका महिलाहरु आफ्ना आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा मानवीय अधिकारहरुको आजको युगमा समेत पर्याप्त उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।

तर ‘प्रत्येक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेजस्तै यस प्रदेशमा पनि नेपालका अन्य प्रदेशहरुमा झैं जति धेरै चुनौतिका पहाडहरु छन् त्यति नै धेरै अवसरहरु पनि विद्यमान रहेका छन् । त्यसका लागि अहिलेको सन्दर्भ र प्रदेशका महिलाहरुको आवश्यकताको आधारमा केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दीर्घकालीन उन्नतीलाई आत्मसात गरी प्राथमिकताको आधारमा लैंैङ्गिक समानताका अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस आधारहरु तयार पार्नुपर्दछ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य निकायहरुको पनि सहयोग आवश्यकता पर्न सक्दछ ।

शताब्दीयौंदेखि जकडिएर बसेको लैैङ्गिक विभेदको परम्परासँग महिला उत्पीडन र दासताको निकै पुरानो सम्वन्ध छ । यही परम्परामा जेलिएर कर्णालीका महिलाहरु विविधखाले दासतासँगै जन्म लिन्छन् र अल्पायुमै मृत्यु अँगाली रहेका छन् । अन्धबिश्वास, कुरिति, बालविवाह, आर्थिक सामाजिक विभेद आदि जस्ता समस्याका सामु आपूmलाई समर्पित गर्दछन् ।

बालविवाह यस प्रदेशमा अत्यन्त गहिरोसँग जरा गाडेको समस्या हो । सानै उमेरका केटीहरुले आफै वा परिवारले छिटै विवाह गरिदिने गरिन्छ । यसको एउटा कारण गरिवी हो । छोरा नै चाहिने मानसिकता गहिरोसँग जरा गाडेको अर्को समस्या हो ।

शिक्षातर्फ जीवन उपयोगी शिक्षाका लागि यस प्रदेशका छोरी बुहारी आवश्यक छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने, प्रौढ महिलालाई साक्षर बनाउनको लागि अभियानको रुपमा प्रौढ महिला साक्षर कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने, हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई बिशेष ध्यान दिने आवश्यकता अनुसार कानुनी उपचार, तालिम, व्यवसायीक तालिम र रोजगारी दिन पर्दछ । छोरा र छोरी समान हुन भन्ने सोचको विकास गरी पैत्रिक सम्पतीमा समान अधिकार ब्यबहारिक रुपमा प्राप्त हुन पर्दछ ।

ज्ुानसुकै देशहरुमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई विकासका प्रमुख सूचकहरूको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ तथापी कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यक जनता त्यसमा पनि खासगरी महिलाबर्ग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट अझै पनि गम्भिर रुपमा वञ्चित रहेका छन् ।

तसर्थ जटिल प्रसूति अवस्थामा पुग्ने महिलाहरुको तत्काल जीवन रक्षाको सम्भावित प्रयास गरी मातृ शिशुको मृत्युको सम्भावनाबाट जोगाउने तर्फ ध्यानदिनु पर्दछ । कुपोषणको अवस्थाबाट गुज्रीरहेका यस प्रदेशका महिलाहरुका लागि पोषण उपलब्धताको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका साथै गाउँले महिलाको पहुँच हुने स्थानहरुमा साधारण तथा बिशेषज्ञ सिविर सञ्चालन गर्ने । स्थानीय स्तरमै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्यामा बृद्धि गर्नु पर्दछ ।

सन्दर्भ सूची
सामाजिक विकास दर्पण २०७६, बर्ष २, अंक १ दोस्रो सस्करण २०७६, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश बिरेन्द्रनगर सुर्खेत ।
क. प्र. यो. आ., २०७६, आधार(पत्र, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (आ. व. २०७६र०७७ (२०८०र८१), प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था एक झलक, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत ।
Education in Figures 2017 (A glance) Ministry of Education, Science & Technology, Singadarbar, Kathmandu_.
स्वास्थ्य नीति, २०७६, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, २०७६ ।
नेपालको सम्विधान, २०७२, संविधानसवा सचिवालय, सिंहदरवार माठमाडौं ।

[email protected]

प्रतिकृया दिनुहोस्