काठमाडौँ — ‘यसअघि र यसपछिका पनि सबै सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, म त्यो गराएरै छाड्नेछु,’ २०७१ कात्तिक ३ गते मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘कार्यान्वयन गराउन कसै गरे पनि सकिनछु भने आयोगसँग एक हतियार छ, त्यसको प्रयोग म गर्नेछु ।’
नभन्दै आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिनमा शर्माले साँचिराखेको त्यही हतियार प्रयोग गरे, बिहीबार अपराह्न जुम वेबनारमार्फत । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) (जसमा लेखिएको छ, मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने) ले दिएको हतियार प्रयोग गर्दै २ सय ८६ जना ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता’ को (कालो) सूची सार्वजनिक गरे ।
आयोगको अध्यक्षता गरेकै दिनदेखि दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ता भनी अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिँदै आए पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेकाले बाध्य भएर आफू संवैधानिक अस्त्र उठाउने अवस्थामा पुगेको आयोग अध्यक्ष शर्माले बताए । आयोगका तर्फबाट शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘आयोगको २० वर्ष’ मा समेटिएका अधिकांश प्रहरी, सेना र निजामती सेवाका अधिकारी छन् भने तल्लो तहका ६५ माओवादी कार्यकर्ता छन्, जसको सार्वजनिक परिचय खासै छैन ।
उल्लंघनकर्ताको सूचीमा सर्वाधिक बढी ९८ जना प्रहरी अधिकारीहरू छन् । त्यस्तै, सेनाका ८५, सचिवसहित निजामती सेवाका १६ र सशस्त्र प्रहरीका ८ अधिकारी छन् । केही शिक्षक, प्रतिकार समूहका सदस्य, दुई चिकित्सक र एक जना त मानवअधिकारकर्मी नै परेका छन् । चर्चित भैरवनाथ गण काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित २९ उच्च सैन्य अधिकारी पनि सूचीमा समावेश छन् । उनीहरूलाई २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनसम्ममा ४९ जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पछि आयोगकै उत्खननबाट ती बेपत्ता सबैलाई शिवपुरीको जंगलमा जिउँदै खाल्डो खनी गाडिएको पुष्टि भएको थियो ।
त्यस्तै १० जनालाई बेपत्ता पारेबापत दसौं पटक सजायको सिफारिसमा परेका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर र ६ जनालाई बेपत्ता पारेबापत ६ पटक नै कारबाही गर्नु भनी आयोगको सिफारिसमा परेका मेजर अजित थापा पनि सूचीमा समावेश छन् । प्रहरीतर्फ पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका अर्का उच्च अधिकारी हुन् । उनलाई धनुषामा प्रहरी उपरीक्षक हुँदा २०६० असोज २१ गते चार युवालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा आयोगको अनुसन्धानले दोषी सावित गरेको छ । आयोगले पछि गरेको उत्खननमा ती चारै युवालाई सेनाले गोली हानी मारेको पुष्टि भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट
