काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन आयोगको नाम अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कोरोना संक्रमितले आफू संक्रमित भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र उनीहरु परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भनी आयोगले बनाएको मापदण्डलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर ८(१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका शैलेन्द्र गुप्ताले लोकसेवा आयोग अनामनगरविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ‘कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने लोकसेवा आयोगको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउनू’, सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७४ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक ग्यारेन्टी गरेको जनाउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३३ ले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चले लोकसेवालाई गराएको छ।
साथै संक्रमितहरुलाई गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने प्रयोजनका लागि त्यसको आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि लोकसेवालाई भनेको छ।
