सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको औपचारिक रुपमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको आज ठीक दुई वर्ष पुगेको छ । नयाँ संविधान अनुसार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक फागुन ४ मा बसेको थियो । यस बीचमा ६५ वटा बैठकबाट विभिन्न ३ सय ७७ वटा निर्णय गरेको छ ।
‘समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीबासी’ को मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने, डिजिटल प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने, प्रत्येक महिनाको एक र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’का रुपमा मनाउने, २०७५ लाई ‘रारा–कर्णाली’ पर्यटनका रुपमा मनाउने, बंैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको भन्नेजस्ता लोकप्रिय निर्णय गरेर राष्ट्रियस्तरमै आफूलाई लोक कल्याणकारी सरकारका रुपमा प्रस्तुत ग¥यो । अन्य छ वटा प्रदेशभन्दा अघि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय सर्वसम्मत रुपमा टुंगो लगाएर प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमै वाहीवाही पाएको सरकारले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन ल्याएका अन्य नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढिलाई गरेपछि भने आप्mनो प्रभावकारितालाई केही अब्बद देखाउन नसकेको सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालिएको छ । निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अन्य प्रदेशभन्दा अग्रसर देखिएको सरकार कार्यान्वयनका क्रममा भने सुस्त देखिएको छ ।
छोरी–बुहारीका लागि छात्रवृत्ति, कर्णालीबासीको सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, सुत्केरी तथा गर्भवतिका लागि एयर लिफ्टिङजस्ता कार्यक्रममा सरकारले सफलता प्राप्त ग¥यो । तर, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने, कर्णाली समृद्धिको आधारका रुपमा कृषि, पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, हरेक महिनाको एक र पन्ध्र गते श्रम दिवस मनाउने, बाढी पीडितको समस्या समाधान, आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन, लोकसेवा आयोग गठन लगायतका भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा निर्माणका कामले सार्थक रुपमा लिन सकेन ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा थुप्रै काम गरेको दावी गरे पनि लोकप्रिय कार्याक्रमको कार्यान्वयनका हिसाबले निकै सुस्त रहेको कर्णाली प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
‘केही उपलब्धीमूलक काम भएका छन् ।’ उनले भने, ‘आफैले ल्याएका महत्वाकांक्षी योजनाहरुको सुस्त कार्यान्वयनले दुई वर्षमा खासै जनतालाई उपलब्धी देखाउने खालका परिणाम देखिएका छैनन् ।’
एक वर्षमा दुई किलोमिटर सडक !
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पेश गरेको ‘संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण’मा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको उल्लेख छ ।
वार्षिक प्रगति विवरणमा सुर्खेत जिल्लामा दुई किमी सडक कालोपत्रे गरिएको, ४२.५ किमी ग्राभेल र ७२ किमी कच्ची सडक निर्माण गरिएको दावी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सुर्खेतका विभिन्न खोलामा ८ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको उल्लेख छ । सिंचाईमा सुर्खेत, सल्यान, दैलेखलगायतका १० जिल्लामा एक हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित भएको दावी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन तर्फका एक सय वटा योजनामध्ये ५० वटा योजनाको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको, सिँचाइतर्फका १ सय २० योजनामध्ये ८०, खानेपानीतर्फका १ सय ४९ योजनामध्ये १० वटा योजनाको सर्वेक्षण गरिसकिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।
चर्चामा निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्त
०७४ फागुन २६ गते बसेको प्रदेश सरकार दोस्रो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको दुई वर्ष पुग्यो । तर अहिलेसम्म कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने विषयको पूर्वाधार समेत तयार भएको छैन ।
अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि सरकारले विद्येयक तथा नीति कार्यक्रममा बनाएको भए पनि गुरुयोजना तयार गर्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शशीप्रसाद आचार्यले बताए । ‘अर्गानिक प्रदेश बनाउने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ ।’ उनले भने, ‘नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले लाग्नुपर्ने थियो, त्यो तयारी पूरा गरेको छैन ।’
प्रदेश भरिका ७० वटा गाउँ वस्तीलाई नमूना अर्गानिक बस्ती बनाउने योजनासहित सरकार कार्ययोजना अगाडि बढाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनसमेत प्रदेशले गर्न नसकेकोे कृषि क्षेत्रका अगुवाहरुकोे गुनासो रहेको छ ।
देशमै सबैभन्दा पहिले सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । गतवर्षको बजेट फ्रिज भए पनि यो वर्ष फेरि पचास लाख बजेट विनियोजन गरेको छ तर हालसम्म पनि गठन गर्न सरकार भने सफल भएन ।
निजामती ऐन संघीय संसदले पारित नगरेका कारण आयोग गठन नगरेको सरकारको धारणा छ । ‘संघमा निजामती सेवा ऐन पारित भएको भए हामी पनि यहाँ नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोग गठन गर्ने थियौं ।’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अहिले तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गरेर राज्यको सम्पत्ती खर्च गर्नुभन्दा निजामती ऐन पास भएर आएपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने र कर्मचारी भर्नासम्बन्धी काम अघि बढाउने सरकारको योजना भएका कारण हामीले अहिले नै आयोग गठन नगरेका हौं ।’
प्रदेश सरकारले कर्णाली योजना आयोग भने गठन गरेर एकै वर्षमा आयोगले दश वर्षीय योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा प¥याएको सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्नका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसके पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन ।
चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा सरकारले भन्सार एवम् अध्यागमन कार्यालय खोल्ने काम गरे पनि हिल्सा, मुगुको नाग्चेलाग्ना र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाकालाई औपचारिक रुपमा खोल्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा भएको सुर्खेत विमानस्थलाई स्तरोन्नति गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ । दैलेखमा रहेको अपार पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गरी उपयोगका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने र कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयमा संघीय सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ छ की छैन भन्दै अन्वेषण गरिरहेको छ । तेल भण्डारण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना कता हराएको हो अँझै पत्तो छैन । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको गुरुयोजना बनाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो । अहिलेसम्म गुरुयोजना सरकारले बनाउन सकेको भने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार, सरकारजस्तो नबनेको आरोप लगाए । ‘वडा अध्यक्षलाई जस्तै मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीले नटेर्ने वा मन्त्रीका सुझाव मुख्यमन्त्रीले स्वीकार नगर्ने जस्तो हामीले देखेका छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू राम्रो काम गर्नुस्, प्रतिपक्षले साथ दिन
तयार छ ।’कर्णाली पत्र दैनिकबाट
